Budget 2019: अब आसान हुई अपने घर की राह, लाभ लेने के लिए बस पूरी करनी होगी ये शर्तें
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बजट के नए प्रावधानों से अपने आशियाने की राह अब आसान होगी। 45 लाख तक का आवास खरीदने पर सरकार साढ़े तीन लाख तक की सब्सिडी देगी। जिससे भवन खरीदने वालों को राहत मिलेगी। वहीं, राजधानी में वर्ष 2022 तक 19000 लोगों को अपना आशियाना मिलेगा।
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और नगर निगम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 19 हजार हजार लोगों को अपनी छत मुहैया कराएंगे। इसी कड़ी में एमडीडीए की धौलास परियोजना पर अगले महीने से कार्य शुरू हो जाएगा। इसके तहत 408 फ्लैट बनाए जाएंगे। जिसमें से 240 ईडब्ल्यूएस और 168 एमआईजी फ्लैट बनने हैं। प्रोजेक्ट की लागत 68 करोड़ से अधिक बताई जा रही है।
शुक्रवार को बजट में वर्ष 2022 में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार ने हर परिवार के पास पानी का कनेक्शन, शौचालय, विद्युत आपूर्ति के साथ पक्का आवास देने की घोषणा की है। दून की बात करें तो यहां वर्ष 2022 तक 19 हजार लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। एमडीडीए और नगर निगम बिल्डरों की मदद से पीपीपी मोड में मकान बनाएगा। योजना के तहत एमडीडीए और नगर निगम ने वर्ष 2016-17 में एक डिमांड सर्वे कराया था।
इसके बाद योजना पूरी होने तक की कार्ययोजना बनाकर उसे हर वर्ष आने वाली लागत का निर्धारण किया। अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट के बाद केंद्र की ओर से योजना को लेकर धनराशि जारी की जाएगी। वर्ष 2015-16 में सात करोड़ 73 लाख रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।
धौलास के साथ अन्य जगहों पर भी बनेंगे भवन
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एमडीडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर में 224 भवन और सहस्त्रधारा रोड स्थित आमवाला तरला में 240 मकानों का आवंटन दुर्बल आय वर्ग के लोगों को किया है। अधिकारियों के मुताबिक जल्द धौलास समेत शहर के अन्य हिस्सों में भी अन्य विभागों और प्राधिकरण की जमीन पर मकान बनाए जाएंगे। स्लम के लिए जहां 170.274 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, वहीं नॉन स्लम के लिए 128.745 करोड़ रुपये से मकान बनाए जाएंगे।
योजना के तहत प्रतिवर्ष मिलने वाली धनराशि
वर्ष धनराशि
2015-16 7.73
2016-17 -
2017-18 10.131
2018-19 105.595
2019-20 121.548
2020-21 54.015
कुल धनराशि 299.019
(उपरोक्त धनराशि करोड़ों में)
लाभ लेने के लिए ये हैं शर्तें
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित पुत्र-पुत्रियां शामिल होंगे।
- देश में अपना पक्का आवास न होने वालों को ही मिलेगा लाभ।
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थी सभी घटकों में सहायता ले सकता है।
- एलआईजी और एमआईजी श्रेणी का लाभार्थी ऋण आधारित योजना से सहायता प्राप्त कर सकता है।
- एमआईजी श्रेणी में आय अर्जित करने वाले वयस्क सदस्य को, जिसकी स्वयं की आय हो योजना का लाभ ले सकता है।
इस तरह मिलेगा योजना का लाभ
परिवार श्रेणी वार्षिक पारिवारिक आय कारपेट एरिया
ईडब्ल्यूएस 3 लाख 30 वर्ग मीटर
एलआईजी 3-6 लाख तक 60 वर्ग मीटर
एमआईजी-1 6-12 लाख तक 90 वर्ग मीटर
एमआईजी-2 12-18 लाख तक 110 वर्ग मीटर
सबके लिए आवास योजना पर एक नजर
आवास मांग सर्वेक्षण में कुल आवास मांग - 19094
मलिन बस्ती से कुल आवास मांग - 11171 (58.5)
अन्य भाग से कुल आवास मांग - 7923 (41.5)
नगर निगम का दायरा बढ़ चुका है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की काफी जमीन निगम में शामिल हुई है, जिसमें एमडीडीए के साथ मिलकर पीपीपी मोड पर आवास बनाने की योजना है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक सबको आवास योजना को पूरा किया जा सके।
- सुनील उनियाल गामा, मेयर, नगर निगम देहरादून
ट्रांसपोर्ट नगर और आमवाला तरला प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। यहां ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं। अब धौलास परियोजना का कार्य शुरू होने वाला है। इसके अलावा अन्य परियोजनाओं पर भी जल्द कार्य शुरू होगा।
-गिरीश चंद्र गुणवंत, सचिव, एमडीडीए
