सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे बेरोजगार युवा, लेकिन आयोग ने भर्तियों में ऐसे कर दिया 'खेल'
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में सरकार की भर्ती की सिफारिशें (अधियाचन) अटकी हुई हैं। बेरोजगारों का कहना है कि आयोग ने यह नोटिफिकेशन दबा दिए गए हैं जबकि आयोग का कहना है कि धीरे-धीरे सभी सिफारिशों के नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं।
इन भर्तियों को नोटिफिकेशन का इंतजार
18 मई 2017 को गृह विभाग में उप कारापाल के 26 पदों के लिए संयुक्त सचिव अतर सिंह ने आयोग को सिफारिश (अधियाचन) भेजी थी। बाद में इसमें 49 पद और जोड़े गए थे। पदों की संख्या 75 हो गई थी।
20 अप्रैल 2018 को शहरी विकास विभाग में अधिशासी अधिकारी के 17, कर एवं राजस्व निरीक्षक के 15, परिवहन विभाग में परिवहन कर अधिकारी के एक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान के छह और आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक के 10 पदों के लिए प्रभारी सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने आयोग को सिफारिश भेजी थी।
पीसीएस फिर अटकी
दो अगस्त 2018 को अपर सचिव कार्मिक एसएस वल्दिया की ओर से पीसीएस भर्ती की सिफारिश भेजी। इसके तहत कार्मिक, गृह, महिला सशक्तीकरण, खाद्य आपूर्ति, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग और परिवहन विभाग में 26 पदों की भर्ती होनी है। अब इस सिफारिश में कुछ तकनीकी खामियों के चलते आयोग ने नोटिफिकेशन की प्रक्रिया रोकी हुई है।
पीसीएस-2016 की प्री परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा को हुए करीब एक साल का समय बीत चुका है। अभी तक परिणाम नहीं आ पाया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए।
शासन से भर्तियों के जो भी अधियाचन मिले हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हम प्रवक्ता के पदों पर भर्ती कर रहे हैं। एक के बाद एक करके हम अन्य भर्तियों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं।
-आनंदस्वरूप, सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग
