UKSSSC: नौ महीने में शासन तय ही नहीं कर पाया अफसर को क्यों किया निलंबित, आयोग के सचिव बडोनी हुए थे सस्पेंड
सरकार ने पिछले साल दो सितंबर को संतोष बडोनी को सस्पेंड कर दिया था। उनकी जगह आयोग में नए सचिव की तैनाती कर दी गई थी। बडोनी तब से लगातार सस्पेंड चल रहे हैं। सचिवालय सेवा के अफसर होने के नाते सचिवालय प्रशासन को उन्हें आरोप पत्र देना चाहिए लेकिन सचिवालय प्रशासन को पता ही नहीं है कि आरोप क्या हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredउत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को पेपर लीक प्रकरण के दौरान सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन नौ माह बीत गए और शासन तय ही नहीं कर पाया कि उन्हें निलंबित क्यों किया। हाल ये है कि निलंबित अफसर को आरोप पत्र देने की अधिकतम सीमा तीन माह है लेकिन नौ माह में सचिवालय प्रशासन व कार्मिक विभाग एक-दूसरे पर टाल रहे हैं।
दरअसल, आयोग के पेपर लीक प्रकरण के बीच सरकार ने पिछले साल दो सितंबर को संतोष बडोनी को सस्पेंड कर दिया था। उनकी जगह आयोग में नए सचिव की तैनाती कर दी गई थी। बडोनी तब से लगातार सस्पेंड चल रहे हैं। सचिवालय सेवा के अफसर होने के नाते सचिवालय प्रशासन को उन्हें आरोप पत्र देना चाहिए लेकिन सचिवालय प्रशासन को पता ही नहीं है कि आरोप क्या हैं।
मामले में दोनों विभागों के अफसर खामोश
सचिवालय प्रशासन ने आरोपों की जानकारी के लिए कार्मिक विभाग को पत्र भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक, सचिवालय प्रशासन इसका रिमांइडर भी भेज चुका है। बावजूद इसके कार्मिक विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया। दो विभागों के बीच चल रही इस हीलाहवाली की वजह से एक अफसर सस्पेंड है। नियमानुसार कार्मिक को सस्पेंड होने के अधिकतम तीन माह के भीतर आरोप पत्र देना चाहिए लेकिन यहां नौ माह का समय हो चुका है। मामले में दोनों विभागों के अफसर खामोश हैं।
ये भी पढ़ें...Kainchi Dham: बाबा के दर पर आकर चमकी जुकरबर्ग सहित कई दिग्गजों की किस्मत, इन्हें मिला था पीएम बनने का आशीर्वाद
विजिलेंस जांच में भी नहीं मिला था आधार
संतोष बडोनी की विजिलेंस ने भी जांच की थी। जांच रिपोर्ट जब शासन को भेजी गई तो शासन ने यह कहते हुए कार्रवाई से इंकार कर दिया था कि बडोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का पुख्ता आधार नहीं है। इसके बाद विजिलेंस मामले की जांच का दावा कर रही है।
