उत्तराखंड आएंगे तमिलनाडु और महाराष्ट्र के डॉक्टर
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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वीकार किया है कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के डॉक्टरों की उत्तराखंड में सेवाएं लिए जाने की कवायद की जा रही है।
दिल्ली के डॉक्टरों की हेरी हास्पिटल के माध्यम से सप्ताह में दो दिन उत्तराखंड में सेवाएं लिए जाने के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। इसके अलावा 200 एमबीबीएस डॉक्टरों की सेवाएं दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में दी जाएंगी।
बुधवार को नैनीताल क्लब में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून शहरों में बिजली की अंडर ग्राउंड केबल लाइन बिछाने के लिए केंद्र की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें 1100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह कार्य जल्द ही शुरू होगा।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय रसायन मंत्री ने उत्तराखंड में सेंट्रल प्लास्टिक टेक्नोलॉजी संस्थान खोलने की अनुमति दे दी है इसके लिए जगह तलाशने का काम तेजी से चल रहा है। सीएम ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को खून की कमी की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है जबकि कई लोग खूब का व्यापार करते हैं जो गलत है।
अब सरकार इस पर अंकुश लगाने जा रही है। अल्मोड़ा और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेजों को आर्मी कॉलेज के रूप में विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड में नए जिलों के सवाल पर सीएम ने कहा कि फिलहाल इस बारे में सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। पलायन को रोकने के लिए गांवों में किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।
डॉक्टरों की कमी बन रही है बाधक
हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी नैनीताल के राजकीय बीडी पांडे जिला अस्पताल को मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल न बनाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास डॉक्टरों की काफी कमी है। इस कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी तो इस मामले को सरकार अपनी प्राथमिकताओं में लेगी।
कैलाश यात्रियों के साथ एक दिन गुजारेंगे सीएम
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान में चार धाम यात्रा सफलतापूर्वक चल रही है। यात्रियों के प्रति लोगों का रुझान काफी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू होने जा रही है। उनकी इच्छा है कि वह कैलाश यात्रियों के साथ एक दिन गुजारें।
सरकार के लिए शराब राजस्व का माध्यम नहीं
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शराब सरकार के लिए राजस्व का माध्यम नहीं है। शराब से सरकार राजस्व नहीं लेना चाहती है। प्रदेश में 527 दुकानें में आधी अभी तक बंद पड़ी हैं। सरकार चाहती तो पुलिस की मौजूदगी में दुकान खुला सकती थी। शराब से दो हजार करोड़ का राजस्व सरकार को प्राप्त होता है और एक माह में 91 करोड़ के राजस्व का घाटा हुआ है।
खनन से राजस्व चोरी 95 प्रतिशत तक रुकी है। सीएम ने कहा कि 150 करोड़ का लीसा स्टाक में पड़ा हुआ है इसे जल्द ही नीलाम किया जाएगा। पिछले सरकार का असर विभागों पर कम हो रहा है और प्रदर्शन में सुधार हो रहा है।
