हरदा के राज में चुनाव से पहले बांटे गए सभी खनन पट्टों पर रोक

इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से करीब 40 स्टोन क्रशर, 20 स्क्रीनिंग प्लांट और आधा दर्जन से अधिक निजी नाप भूमि के खनन पट्टों पर तलवार लटक गई है।

शासन ने इन सभी की जांच करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रभारी सचिव औद्योगिक विकास विभाग (खनन) शैलेश बगोली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो 30 दिन में शासन को संस्तुति देगी।

बता दें कि प्रदेश में चार जनवरी 2016 को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हुई थी। तत्कालीन सरकार ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले 15 दिनों के दौरान नई उपखनिज चुगान नीति के तहत निजी नाप भूमि के खनन पट्टों को मंजूरी दी। साथ ही खनिजों के भंडारण और स्क्रीनिंग प्लांट के लाइसेंस भी बांटे।