जीएसटी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करने की मांग

अंसारी मार्ग स्थित दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के मुख्यालय पर हुई बैठक मेेेेेेेें अध्यक्ष पंकज मैसोन ने कहा कि उत्तराखंड की चेक पोस्टों में छोटी-मोटी गलती पर भी 20,000 रुपये का अर्थ दंड व्यापारी पर लगाया जा रहा, जिससे व्यापारियों में काफी रोष है। सुशील अग्रवाल ने कहा कि अगर ई-वे बिल पर लाए गए समान पर थोड़ी सी भी देर हो जाए या कुछ हल्की फुल्की कंप्यूटर द्वारा दिक्कत हो जाए तो भी व्यापारी वर्ग से अर्थ दंड वसूला जा रहा हैं। हरीश विरमानी ने बताया कि बाजारों में सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा, जिसे बंद किया जाए। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी भरते समय अगर सर्वर की दिक्कत से कुछ घंटों या मिनटों की देरी हो जाती है, तो उस पर लेट फीस और ब्याज तो लगाया ही जा रहा है।
पंकज दीदान ने बताया कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन करवाने पर बहुत ज्यादा दस्तावेज मांगे जा रहे हैं।, जिसे पूरा नहीं कर पाने के कारण भी व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। उन्होंने अन्य राज्यों की भांति समाधान योजना का लाभ डेढ़ करोड़ करने की मांग की। जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस मौके पर ज्वाइंट कमिश्नर राकेश वर्मा, डिप्टी कमिश्नर संजीव त्रिपाठी, डिप्टी कमिश्नर अवधेश पांडेय, असिस्टेंट कमिश्नर योगेश रावत, मुख्य संरक्षक अशोक वर्मा, विजय बग्गा, कालू भगत, सुशील अग्रवाल, रवि मल्होत्रा, राकेश किशोर गुप्ता, दिव्य सेठी, सनी कुमार आदि मौजूद रहे।