अब दून में घर बनाना महंगा, ये है नया नियम

एमडीडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नक्शे मास्टर प्लान में दर्शाए गए जमीन के लैंड यूज के आधार पर ही पास किए जाएंगे। रजिस्ट्री में जमीन का लैंड यूज क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में अकृषि दर पर रजिस्ट्री करवाने वालों का मकान बनाने का सपना आसानी से पूरा नहीं हो सकेगा।

अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में ज्यादातर भूमि पर कृषि नहीं हो रही है। इसलिए यहां अकृषि दर के अनुसार रजिस्ट्री के समय स्टांप शुल्क लिया जाएगा। हालांकि जमीन का लैंड यूज मास्टर प्लान के अनुसार ही रहेगा। उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
-झरना कमठान, एमडीएम, वित्त एवं राजस्व

एमडीडीए में नक्शे मास्टर प्लान में दर्शाए गए लैंड यूज के अनुसार ही पास किए जाते हैं। रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी किस दर पर दी गई है, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। अकृषि दर पर रजिस्ट्री कराने वाले कृषि लैंड यूज की जमीन पर नक्शे पास नहीं होंगे।
-पीसी दुमका, सचिव, एमडीडीए

जब रजिस्ट्री में स्टांप दर अकृषि भूमि के अनुसार भुगतान करने बावजूद लोग मकान नहीं बना सकेंगे तो ऐसा करने का क्या फायदा? सरकार ने आम आदमी पर बोझ डालने का काम किया है। इससे अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के लोगों को परेशानी होगी।
-सुनील घिल्डियाल, मीडिया प्रभारी, उत्तरांचल इंजीनियर्स एंड ड्राफ्ट्समैन वैलफेयर एसोसिएशन