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देहरादूनः समाज कल्याण विभाग पोर्टल से छात्रवृत्ति रिन्यूअल विकल्प गायब, हजारों छात्र परेशान

Mon, 14 Oct 2019 04:03 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal गौरव ममगाईं , अमर उजाल, देहरादून
गौरव ममगाईं , अमर उजाल, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Mon, 14 Oct 2019 04:03 PM IST
सार

  • जिले के करीब छह हजार छात्रों को सताने लगा छात्रवृत्ति गवांने का डर,
  • आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर

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Scholarship renewal option missing from social welfare department portal dehradun
प्रतीकात्मक

विस्तार

देहरादून जिले के करीब छह हजार छात्रों की छात्रवृत्ति गवांने का डर सताने लग गया है। समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 की छात्रवृत्ति के आवेदन तो शुरू कर दिए, लेकिन स्कॉलरशिप पोर्टल पर रिन्यूअल का विकल्प गायब है। जिसकी वजह से पिछले वर्ष के पात्र छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आवेदन के लिए मात्र दो दिन (15 अक्तूबर) शेष हैं।  

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दरअसल, पिछले वर्ष के पात्र छात्र अगले वर्ष की छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति उनके खाते में आ गई हो। तभी उन छात्रों की विभागीय वेरिफिकेशन पूरी मानी जाती है। इसके आधार पर छात्र को स्कॉलरशिप पोर्टल में रिन्यूअल का विकल्प उपलब्ध होता है। लेकिन, इस बार विभाग पिछले वर्ष (2018-19) की छात्रवृत्ति का वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर पाया है।
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जिसकी वजह से पोर्टल में पिछले वर्ष के छात्रों के लिए रिन्यूअल का विकल्प नहीं आ रहा है। यह हाल तब है जब जिले में करीब आठ हजार छात्र दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लाभार्थी हैं, जिनमें करीब 80 प्रतिशत छात्र रिन्यूअल की श्रेणी में आते हैं। 

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पोर्टल में समस्या आने से कोई आवेदन नहीं कर पा रहे

कई स्कूलों के प्रिंसिपल ने बताया कि सीईओ की ओर से भी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 15 अक्तूबर तक सभी के आवेदन पूरे कर लिए जाएं। लेकिन पोर्टल में समस्या आने से कोई आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेंदरथ (त्यूणी) के प्रिंसिपल डॉ. वाईएस बर्थवाल ने बताया कि पोर्टल में रिन्यूअल का विकल्प नहीं आ रहा है। इसकी शिकायत कर दी है।  

स्कॉलरशिप पोर्टल पर रिन्यूअल का विकल्प नहीं है। इस संबंध में आईटी सेल से बात की जाएगी। उम्मीद है 15 तारीख के बाद पिछले वर्ष के पात्र छात्रों के लिए पोर्टल को खोल दिया जाएगा। उन्हें कुछ दिन का समय दिया जा सकता है।
-जीत सिंह रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी

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