'मोदी सरकार ने 20 एकड़ भूमि दान की तो मचा बवाल'
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उत्तराखंड के रुद्रपुर में गरीबों को 20 एकड़ नजूल भूमि आवंटित होने की अफवाह फैलते ही नगर निगम की जमीन पर एक ही रात में सैकड़ों अतिक्रमणकारियों ने अपने तंबू गाड़ दिए।
सूचना पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने पुलिस फोर्स की सहायता से जेसीबी से अस्थाई अतिक्रमण ध्वस्त किए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान यहीं पर रैली निकाली थी।
मंगलवार देर रात शहर में अफवाह फैली कि किच्छा बाइपास रोड पर एफसीआई गोदाम के सामने खाली पड़ी करीब 20 एकड़ नजूल भूमि मोदी सरकार ने गरीबों को आवंटित कर दी है।
फिर क्या था कि रात में ही रंपुरा, भदईपुरा समेत आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर तंबू गाड़कर अस्थाई घर बना डाले।
बुधवार तड़के तक कई लोग कब्जा करने के लिए जमीन की नपाई में जुटे रहे। सूचना पर खुफिया विभाग अलर्ट हो गया।
नए के चक्कर में पुराने भी गए
सूचना पर बुधवार सुबह नगर निगम की टीम तो मौके पर पहुंच गई, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा।
इस पर निगम की टीम बैरंग लौटना पड़ा। करीब एक बजे एसडीएम विजय कुमार जोगदंडे, मुख्य नगर अधिकारी तीरथपाल सिंह, तहसीलदार जीडी पांडे, एसएनए गिरीश चंद्र पांडे भारी पुलिस बल और जेसीबी के साथ पहुंच गए।
एसडीएम के निर्देश पर जेसीबी ने अस्थायी घरों को ध्वस्त करना शुरू किया। करीब दो घंटे में सारे अतिक्रमणों को हटा दिया गया।
नजूल भूमि पर 12 से अधिक परिवार करीब दस वर्षों से काबिज हैं। इन लोगों ने राशन कार्ड और फोटो पहचान पत्र भी बनवा लिए हैं। एक ही रात में आए सैकड़ों नए अतिक्रमणकारियों के चक्कर में पुराने भी चपेट में आ गए।
उन्होंने एसडीएम विजय कुमार जोगदंडे से खाली करने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी। लेकिन एसडीएम ने मात्र एक घंटे की ही मोहलत दी। इसके बाद उनके अतिक्रमण भी तोड़ दिए गए।
आईएसबीटी है प्रस्तावित
खाली पड़ी करीब 20 एकड़ नजूल भूमि पर अंतरराज्यीय बस अड्डा (आईएसबीटी) प्रस्तावित है। भूमि का मामला हाईकोर्ट में चल रहा था।
न्यायालय ने नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन हारे व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। लेकिन अभी सुनवाई नहीं हुई है।
परिवहन निगम कराएगा तारबाड़
जब कुछ लोगों ने नजूल भूमि पर तारबाड़ कराने को कहा तो वहां मौजूद एमएनए तीरथपाल ने कहा कि जमीन पर आईएसबीटी बस अड्डा प्रस्तावित है।
तारबाड़ कराने में निगम का काफी खर्चा आएगा। मामले से परिवहन निगम को अवगत कराया जा रहा है। परिवहन निगम ही तारबाड़ कराएगा।
