उत्तराखंड: प्रदेश में अब 15 दिन में पास होंगे आवासीय भवनों के नक्शे, सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया जाएगा
सशक्त उत्तराखंड@2025 से संबंधित कार्ययोजना, संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष प्रदेश में आने वाले लाखों पर्यटकों, श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं।
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Add as a preferredप्रदेश में आवासीय भवनों के नक्शे 15 दिनों में पास होंगे। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। यह निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नक्शों की पूरी प्रक्रिया व्यावहारिक व सरल होनी चाहिए।
बुधवार को सचिवालय में आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से सशक्त उत्तराखंड@2025 से संबंधित कार्ययोजना, संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष प्रदेश में आने वाले लाखों पर्यटकों, श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं।
उन्होंने नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में भी प्रभावी कार्ययोजना बनाने को कहा ताकि स्वच्छ-सुंदर देवभूमि का संदेश देश दुनिया में जाए। सीएम ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। जिलों में नगर निकाय से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपे जाने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।
निजी सहभागिता की संभावनाएं तलाशी जाएं: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से तैयार किए गए अल्प, मध्य एवं दीर्घकालिक रोड मैप के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं ताकि इस क्षेत्र में निर्धारित निवेश के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीकएंड में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल शहरों को जाम की स्थिति से मुक्त करने के लिए पार्किंग स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। इन शहरों के लिए शटल वाहन सेवा के संचालन और पार्किंग स्थलों के विकास में निजी सहभागिता की संभावनाएं तलाशी जाएं।
हितधारकों को भी सहयोगी बनाने पर बल
मुख्यमंत्री धामी ने विकास प्राधिकरणों के माध्यम से आवासीय भवनों के नक्शों की स्वीकृति की व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाने और आवासीय भवनों के नक्शे 15 दिन के भीतर स्वीकृत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न प्राधिकरणों के मध्य आपसी समन्वय बनाने और आवासीय योजनाओं का मास्टर प्लान तैयार करने में हितधारकों को भी सहयोगी बनाने पर बल दिया। उन्होंने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी आजीविका सुधार के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री आवास शहरी, शहरों के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण के लिए पार्कों के निर्माण, ओपन जिम जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने को कहा।
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2026-27 तक 47.80 लाख रोजगार सृजन
बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने बताया कि आवास विभाग के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 8793 करोड़ के निवेश और 23.65 लाख रोजगार के अवसरों का लक्ष्य रखा गया है। जबकि वर्ष 2026-27 के लिए यह लक्ष्य 17,586 करोड़ के निवेश और 47.30 लाख रोजगार सृजन का है। शहरी विकास विभाग से संबंधित कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण निदेशक शहरी विकास नवनीत पांडे ने किया।
