Uttarakhand: सरकारी विभागों में 68 हजार से ज्यादा पद खाली, कई विभागों में लंबे समय से नहीं हुईं भर्तियां
न्यायालयों में जजों के कुल 225 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 23 पद खाली हैं। यहां समूह-ग के 1561 पदों में से 519 खाली हैं। समूह-घ के 917 में से 234 पद खाली पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 2703 स्वीकृत पदों में से 776 खाली हैं।
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Add as a preferredबेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार तल्ख तेवर दिखा रहा है। इस बीच बुधवार को गैरसैंण बजट सत्र में खाली पड़े सरकारी पदों का आंकड़ा भी सामने आ गया। सरकार का दावा है कि इन पदों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
राज्य लोक सेवा आयोग के अलावा अब सरकार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी नए सिरे से जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में कुल स्वीकृत 2,57,940 पदों में से 68,586 पद खाली हैं।
श्रेणीवार स्वीकृत व खाली पदों की संख्या
श्रेणी स्वीकृत पद खाली पद
क 9,636- 4,199
ख 13,622 4826
ग 1,68,672 48,706
घ- 66,010 10,855
कुल- 2,57,940 68,586
न्यायालयों में खाली हैं 776 पद
न्याय प्रशासन विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ जिला न्यायालयों व कुटुम्ब न्यायालयों में राजपत्रित व अराजपत्रित के 776 पद खाली हैं। न्यायालयों में जजों के कुल 225 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 23 पद खाली हैं। यहां समूह-ग के 1561 पदों में से 519 खाली हैं। समूह-घ के 917 में से 234 पद खाली पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 2703 स्वीकृत पदों में से 776 खाली हैं।
अधिकतम खाली पदों वाले विभाग
विभाग - खाली पद
विद्यालयी शिक्षा (प्राथमिक)- 11418
विद्यालीय शिक्षा (माध्यमिक)- 8130
विद्यालीय शिक्षा (अकादमिक शोध व प्रशिक्षण)-1876
परिवार कल्याण- 2033
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य- 4021
मुख्य सिंचाई- 3268
लोक निर्माण विभाग- 3885
वन विभाग- 2734
उद्यान विभाग- 1530
पुलिस विभाग- 2375
उच्च शिक्षा- 1650
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय- 1224
चिकित्सा शिक्षा- 3324
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग- 1747
श्रम तथा रोजगार-प्रशिक्षण- 1796
