बढ़ गया सैन्य पदक विजेताओं का सालाना सम्मान

उल्लेखनीय सेवाओं के इन तीनों पदकों के लिए पांच हजार, साढ़े सात हजार और दस हजार रुपए सालाना सम्मान राशि इसी वित्तीय वर्ष से मिलेगी। अभी प्रदेश सरकार वीएसएम के लिए दो सौ, एवीएसएम के लिए तीन सौ और पीवीएसएम के लिए चार सौ रुपये दे रही है।

अमर उजाला ने रविवार के अंक में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सैन्य पदक विजेताओं को दी जा रही राशी पर सवाल खड़ा किया था। पदक विजेता मौजूदा वार्षिक अनुदान को उनके सम्मान को आहत करने वाला मान रहे हैं।

प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर सैनिक कल्याण मंत्री हरक सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि धनराशि को न केवल अन्य राज्य से अधिक बल्कि सम्मानजनक किया जाए। इस वर्ष शहीद सैनिक परिवारों और पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं।

सैनिक कल्याण मंत्री इससे पहले सैनिक विधवाओं व अपंग सैनिकों की बेटियों के विवाह के लिए एक लाख की आर्थिक मदद बढ़ाकर दो लाख कर चुके हैं। आवासीय निर्माण के लिए मदद को एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख किया है। उच्च शिक्षा के लिए दी जानी वाली मदद को दोगुना किया गया है। अब पदक विजेताओं की धनराशि बढ़ाकर पूर्व सैनिकों का मान बढ़ाया है।

पदक - वर्तमान - प्रस्तावित
पीवीएसएम - 400 रु - 10 हजार
एवीएसएम - 300 रु - 7500
एवीएसएम - 200 रु - 5 हजार

एकमुश्त राशि में वृद्धि भी होगी
उल्लेखनीय सेवाओं के पदकों के लिए सालाना अनुदान राशि में वृद्धि के आदेश के साथ एक मुश्त मिलने वाली धनराशि को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पीवीएसएम के लिए 15 हजार, एवीएसएम के लिए 10 हजार और वीएसएम के लिए तीन हजार एक मुश्त राशि हैं, जिसे बढ़ाया जाना है।

174 मेडल विजेताओं का बढ़ा सम्मान
प्रदेश में पीवीएसएम, एवीएसएम और वीएसएम से सम्मानित 174 सैन्य अधिकारी हैं। पदकों के लिए वार्षिक अनुदान राशि में वृद्धि होने से इन्हें सम्मान मिला है।

लेफ्टिनेंट जनरल एमसी भंडारी (रि) ने कहा कि सरकार ने उल्लेखनीय सेवाओं के पदक विजेताओं को मिलने वाली राशि में वृद्धि कर उनका सम्मान बढ़ाया है। ऐसे कदम से सैनिकों का मनोबल बढ़ता है।

राज्य सरकार शहीद सैनिक परिवारों, अलंकृत सैनिकों व पूर्वसैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए वचनबद्ध है। उल्लेखनीय सेवाओं के सैन्य पदक विजेताओं को मिलने वाले वार्षिक अनुदान में वृद्धि करने का फैसला लिया है। मिल रही धनराशि मेरी संज्ञान में नहीं थी, लेकिन मैंने विभागीय अधिकारियों को इसी वित्तीय वर्ष से उसे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
- हरक सिंह रावत, सैनिक कल्याण मंत्री