{"_id":"67181929f13bca5462005aaa","slug":"preparations-for-a-front-against-the-government-regarding-land-law-dehradun-news-c-5-1-drn1030-531380-2024-10-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Dehradun News: भू-कानून को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Dehradun News: भू-कानून को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
I
II
I
I
I
Iमूल निवास सशक्त भू कानून को लेकर उत्तराखंड मूल निवास भू संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। केदारनाथ चुनाव के परिणाम आने के बाद तत्काल अध्यादेश लगाने पर सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।
I
I
I
Iमंगलवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड मूल निवास भू-कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि सरकार भू-कानून को लेकर हीलाहवाली बयान जारी कर रही है। मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर सरकार अध्यादेश अध्यादेश लाने का काम कर रही है, लेकिन उत्तराखंड भू कानून को लेकर मंचों पर बयान बाजी कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की उत्तराखंड में 30 साल से रह रहे परिवार को ढाई सौ वर्ग मीटर जमीन दी जाए और उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया जाए उन्होंने बताया केदारनाथ चुनाव के बाद कैबिनेट बैठक में सशक्त भू कानून को लेकर अध्यादेश लाया जाए ऐसा न होने पर 10 नवंबर से सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा उत्तराखंड की जन भावनाओं को किसी भी कीमत पर अपेक्षित नहीं होने दिया जाएगा चेतावनी दी मांग पूरी न होने पर सरकार के खिलाफ शृंखला रैली बनाकर जगह-जगह शहरों में आंदोलन किया जाएगा इसके लिए घर-घर जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। इस दौरान लुशुन टोडरिया, प्रांजल, ऊषा, आशीष भी मौजूद रहे।I
विज्ञापन
II
I
I
I
Iमूल निवास सशक्त भू कानून को लेकर उत्तराखंड मूल निवास भू संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। केदारनाथ चुनाव के परिणाम आने के बाद तत्काल अध्यादेश लगाने पर सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।
I
I
I
Iमंगलवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड मूल निवास भू-कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि सरकार भू-कानून को लेकर हीलाहवाली बयान जारी कर रही है। मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर सरकार अध्यादेश अध्यादेश लाने का काम कर रही है, लेकिन उत्तराखंड भू कानून को लेकर मंचों पर बयान बाजी कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की उत्तराखंड में 30 साल से रह रहे परिवार को ढाई सौ वर्ग मीटर जमीन दी जाए और उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया जाए उन्होंने बताया केदारनाथ चुनाव के बाद कैबिनेट बैठक में सशक्त भू कानून को लेकर अध्यादेश लाया जाए ऐसा न होने पर 10 नवंबर से सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा उत्तराखंड की जन भावनाओं को किसी भी कीमत पर अपेक्षित नहीं होने दिया जाएगा चेतावनी दी मांग पूरी न होने पर सरकार के खिलाफ शृंखला रैली बनाकर जगह-जगह शहरों में आंदोलन किया जाएगा इसके लिए घर-घर जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। इस दौरान लुशुन टोडरिया, प्रांजल, ऊषा, आशीष भी मौजूद रहे।I
विज्ञापन