Pre-Budget Dialogue: आम बजट के लिए सरकार की खास तैयारी, कल हितधारकों के साथ संवाद, सीएम व वित्त मंत्री लेंगे सुझाव
वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट तैयार करने के लिए पहली बार प्रदेश सरकार जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए संवाद कार्यक्रम कर रही है। इससे उत्तराखंड के बजट में उनकी इच्छा के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा।
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Add as a preferredबजट के लिए सुझाव आमंत्रित करने की कड़ी में प्रदेश सरकार गढ़वाल मंडल के प्रतिनिधि समूहों के साथ संवाद करेगी। 19 मई को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हित धारकों के साथ वार्ता करेंगे और आगामी बजट के लिए उनके विचार और सुझाव लेंगे।
कुमाऊं मंडल के प्रतिनिधि समूहों के साथ सरकार नैनीताल में एक संवाद कार्यक्रम कर चुकी है। वित्त मंत्री के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट तैयार करने के लिए पहली बार प्रदेश सरकार जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए संवाद कार्यक्रम कर रही है। इससे उत्तराखंड के बजट में उनकी इच्छा के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा।
गढ़वाल मंडल के प्रतिनिधि समूहों की बैठक 19 मई को मुख्यमंत्री आवास (मुख्य सेवक सदन) में शाम चार बजे से होगी। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में गढ़वाल मंडल से संबंधित समूहों जैसे होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, कृषि, उद्यान, जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिडकुल एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती सेलाकुई, अक्षय ऊर्जा एसोसिएशन, होम स्टे, ट्रेड एसोसिएशन, सिडकुल एसोसिएशन, डेयरी फेडरेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि से सुझाव लिए जाएंगे।
बजट के लिए सरकार को मिल रहे काम के सुझाव
वित्त मंत्री ने बताया कि गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आने वाले नगर निगमों के मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हुए सुझाव लिए जाएंगे। इस पूरी कवायद में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना निहित है। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य के सुगम और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को लाभ मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान बजट से संबंधित सभी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
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आम बजट के लिए प्रदेश सरकार को हित धारकों के माध्यम से काम के सुझाव मिल रहे हैं। कुमाऊं मंडल में हुए संवाद में किसानों, बागवानों, उद्यमियों और व्यापारियों के कई अहम सुझाव सरकार को प्राप्त हुए। इनमें एक सुझाव सभी जिला मुख्यालयों पर संगध पौधा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने, होम स्टे की नीति को स्थानीय लोगों के लिए और अधिक हितकारी बनाने, स्वरोजगार की प्रभावी और कारगर योजना बनाने जैसे कई अहम सुझाव सरकार को प्राप्त हुए हैं। सरकार को ऑनलाइन सुझाव भी प्राप्त होने लगे हैं। लोगों ने शिक्षा, रोजगार, पलायन, भू कानून, निवेशक, स्वरोजगार से जुड़े सुझाव भेजे हैं।
