लोकपाल गठित न होने के लिए कांग्रेस पूरी तरह जिम्मेदार: प्रकाश जावड़ेकर
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र में लोकपाल गठित न हो पाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। केंद्र सरकार विधेयक लाई, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया। जावड़ेकर देहरादून में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इनकी दरें दुनिया के बाजार पर निर्भर करती हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी इससे टैक्स मिलता है। उन्होंने इसके लिए दीर्घकालिक उपाय करने होंगे। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के सवाल पर जावड़ेकर ने कहा कि यह जीएसटी काउंसिल में तय होना है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष पूछ रहा है कि चार साल में मोदी सरकार में क्या बदला? उन्होंने कहा कि चार साल में विकास की तस्वीर बदली है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि चार साल में देश में बम विस्फोट होने बंद हो गए। नक्सवादी और माओवादी गतिविधियां 16 राज्यों से सिमटकर चार राज्यों तक सीमित रह गई हैं।
चार साल में 21 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले हैं। एक सर्वे के हवाले से उन्होंने कहा कि चार करोड़ लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब के नाम पर वोट लेती थी, लेकिन उसने गरीबों के खाते नहीं खोले। 12 करोड़ लोगों ने सुरक्षा बीमा लिया, जबकि 330 रुपये भरकर पांच करोड़ लोगों ने जीवन बीमा कराया। एक करोड़ लोगों ने अटल पेंशन ली, जिन्हें 5 हजार रुपये महीना मिलेगी। पहली बार 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलने जा रही है।
चार साल में हुआ चहुंमुखी विकास: त्रिवेंद्र
मुख्यमंत्री तिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने चार साल में देश के चहुंमुखी विकास और सभी के कल्याण के लिये ढेरों कदम उठाए हैं। वह केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर की प्रेस कांफ्रेंस के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का न्यू इंडिया का विजन देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए एक बड़ा कदम है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। देश ने आर्थिक, सामाजिक समृद्धि एवं विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश का स्वच्छता कवरेज 38 प्रतिशत से बढ़कर 83 प्रतिशत हो गया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार संबंधी कोई आरोप नहीं है।
