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Dehradun News: अच्छा काम नहीं करने वाले ठेकेदारों पर पेनाल्टी लगाएं
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- सचिव शहरी विकास ने परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के तहत विकासनगर, कोटद्वार और हल्द्वानी संचालित परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान बेहतर कार्य न करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है।
बैठक में कार्यक्रम निदेशक अभिषेक रूहेला ने परियोजनाओं के संबंध में पीपीटी के माध्यम से योजनाओं का विवरण और प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। इसमें हल्द्वानी नगर में पेयजल तथा सीवरेज परियोजना में दो वर्षों में 42 प्रतिशत कार्य, कोटद्वार पेयजल परियोजना में 41 प्रतिशत और विकासनगर पेयजल व सीवरेज परियोजना के तहत 46 प्रतिशत कार्य होने का उल्लेख किया गया। बैठक में बताया गया है कि सभी परियोजनाएं वर्ष 2024 में प्रारंभ की गई हैं और 2028 तक समाप्त करनी हैं। सचिव झा ने योजना से जुड़े कार्याें के लिए खोदी गईं सड़कों को समय से दुरुस्त करने का निर्देश दिया था, जिससे आम लोगों को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि जनहित की परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समयबद्धता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। सभी ठेकेदार तय समय सीमा में काम पूरा करें। उन्होंने अधिकारियों का निर्देश दिया कि ऐसे ठेकेदारों पर नियमानुसार भारी पेनल्टी लगाएं, जो परियोजना को समय सीमा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में वित्त नियंत्रक आनंद सिंह, अपर कार्यक्रम निदेशक विनय मिश्रा, उप कार्यक्रम निदेशक संजय तिवारी व मृदुला सिंह, परियोजना प्रबंधक कुलदीप सिंह, जतिन सिंह, लोकेश कुमार उपस्थित रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के तहत विकासनगर, कोटद्वार और हल्द्वानी संचालित परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान बेहतर कार्य न करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है।
बैठक में कार्यक्रम निदेशक अभिषेक रूहेला ने परियोजनाओं के संबंध में पीपीटी के माध्यम से योजनाओं का विवरण और प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। इसमें हल्द्वानी नगर में पेयजल तथा सीवरेज परियोजना में दो वर्षों में 42 प्रतिशत कार्य, कोटद्वार पेयजल परियोजना में 41 प्रतिशत और विकासनगर पेयजल व सीवरेज परियोजना के तहत 46 प्रतिशत कार्य होने का उल्लेख किया गया। बैठक में बताया गया है कि सभी परियोजनाएं वर्ष 2024 में प्रारंभ की गई हैं और 2028 तक समाप्त करनी हैं। सचिव झा ने योजना से जुड़े कार्याें के लिए खोदी गईं सड़कों को समय से दुरुस्त करने का निर्देश दिया था, जिससे आम लोगों को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि जनहित की परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समयबद्धता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। सभी ठेकेदार तय समय सीमा में काम पूरा करें। उन्होंने अधिकारियों का निर्देश दिया कि ऐसे ठेकेदारों पर नियमानुसार भारी पेनल्टी लगाएं, जो परियोजना को समय सीमा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में वित्त नियंत्रक आनंद सिंह, अपर कार्यक्रम निदेशक विनय मिश्रा, उप कार्यक्रम निदेशक संजय तिवारी व मृदुला सिंह, परियोजना प्रबंधक कुलदीप सिंह, जतिन सिंह, लोकेश कुमार उपस्थित रहे।
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