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उत्तराखंड भू-कानून: संगठन एकजुट, सरकार पर बनाएंगे दबाव, 30 अक्तूबर को गांधी पार्क में देंगे धरना
Sun, 10 Oct 2021 10:30 AM IST
देहरादून ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 10 Oct 2021 10:30 AM IST
सार
आंदोलनकारी जयदीप सकलानी व गढ़वाल सभा के अध्यक्ष रोशन धस्माना ने कहा कि पृथक राज्य का मकसद ही जल, जंगल, जमीन, रोजगार व संस्कृति के साथ पलायन को रोकना था, जो 21 वर्षों बाद भी जमीन पर नहीं दिखाई देता।
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- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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विस्तार
भू-कानून संघर्ष मोर्चा उत्तराखंड की बैठक में भू-कानून की मांग पर चर्चा की गई। इस दौरान सरकार द्वारा गठित भू-कानून समिति को सुझाव देने, मांग पत्र सौंपने के साथ ही 30 अक्तूबर को गांधी पार्क में धरना देने का निर्णय लिया गया। कहा कि भू-कानून संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सभी संगठन सरकार पर दबाव बनाएंगे।
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शनिवार को शहीद स्मारक पर बैठक में आंदोलनकारी जयदीप सकलानी व गढ़वाल सभा के अध्यक्ष रोशन धस्माना ने कहा कि पृथक राज्य का मकसद ही जल, जंगल, जमीन, रोजगार व संस्कृति के साथ पलायन को रोकना था, जो 21 वर्षों बाद भी जमीन पर नहीं दिखाई देता। राज्य आंदोलनकारी मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती व देव भूमि संगठन के आशीष नौटियाल ने कहा सभी संगठनों के साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीडी गुप्ता ने कहा कि भू-कानून संघर्ष मोर्चा उत्तराखंड समिति को मांगपत्र व सुझाव दिया जाएगा। 30 अक्तूबर को सरकार को चेताने के लिए बड़ा धरना दिया जाएगा।
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बैठक में महिला मंच की संयोजक निर्मला बिष्ट, उत्तराखंड समानता पार्टी के उपाध्यक्ष वीएस भंडारी, उक्रांद के नेता शिव प्रसाद सेमवाल, पदमा गुप्ता, प्रदीप भंडारी, आशीष नौटियाल, शिव प्रसाद सेमवाल, डॉ. इन्दु नवानी, पूरण सिंह लिंगवाल, जयदीप सकलानी, दीपक रावत, सुरेश नेगी, आशीष गुंसाई, एलपी रतूड़ी, वीएस भंडारी मौजूद रहे।
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सशक्त भू-कानून के लिए उक्रांद कार्यकर्ताओं ने रखा उपवास
उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर घंटाघर स्थित इंद्रमणि बड़ोनी की प्रतिमा के पास एक दिवसीय उपवास रख धरना दिया। उपवास पर बैठे दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष एवं संरक्षक त्रिवेंद्र पंवार ने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में बाहरी लोगों को जमीन खरीद की खुली छूट दी हुई है। जिस पर जल्द रोक लगे।
दल के केंद्रीय संरक्षक ने कहा कि प्रदेश के बाहर के लोगों को राज्य में जमीन की असीमित खरीद की छूट दिए जाने से पहाड़ के छोटे किसानों की जमीन की औने पौने दामों में खरीद फरोख्त की संभावना बनी है। पहाड़ी एवं पड़ोसी राज्य हिमाचल ने एक वर्ष के भीतर भू कानून बना दिया था। कानून बनाकर राज्य की जमीनों को बचाया। जबकि प्रदेश की भाजपा सरकार ने निवेश के नाम पर राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीद की खुली छूट दी हुई है। कार्यक्रम का संचालन केन्द्रीय प्रवक्ता विजय कुमार बौड़ाई ने किया।
कार्यक्रम में दल के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती, जयप्रकाश उपाध्याय, बहादुर सिंह रावत, एनके गुसाईं, सुनील ध्यानी, देवेंद्र कंडवाल, शैलेश गुलेरी, रेखा मियां, प्रमिला रावत, राजेश्वरी रावत, प्रीति थपलियाल, कमल भंडारी, राजेंद्र सिंह बिष्ट, रमेश, जबर सिंह पावेल, केंद्रपाल सिंह तोपवाल, दीपक रावत, गणेश काला, संजय डोभाल, वीरेंद्र रावत राजेंद्र प्रधान, संजय बहुगुणा, शिवप्रसाद सेमवाल, मीनाक्षी घिल्डियाल, किरण रावत, सुलोचना इष्टवाल, सोमेश बुडाकोटी, पंकज पैन्यूली, बृजमोहन सजवाण, नरेश बौंठियाल, प्रवीण रमोला, मुकेश कुंद्रा आदि मौजूद रहे।