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Dehradun: उत्तराखंड के रोपवे प्रस्तावों पर नितिन गडकरी का सकारात्मक रुख, इन प्रस्तावों पर हुई चर्चा

Tue, 03 Jun 2025 11:00 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 03 Jun 2025 11:00 PM IST
सार

बैठक में पर्वतमाला योजना के तहत राज्य से मंत्रालय को भेजे गए प्रस्तावों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया गया कि पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश भर में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं के 50 से अधिक प्रस्ताव एनएचआई के एनएचएलएमएल को भेजे गए हैं।

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Nitin Gadkari positive attitude on Uttarakhand ropeway proposals Held Meeting in Dehradun
बैठक करते सीएम धामी और नितिन गडकरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के रोपवे प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड(एनएचएलएमएल) इन प्रस्तावों पर चरणबद्ध ढंग से समीक्षा करते हुए अपनी स्वीकृति देगा।

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देहरादून के सहारनपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव लोनिवि डॉ. पंकज कुमार पांडेय और सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में पर्वतमाला योजना के तहत राज्य से मंत्रालय को भेजे गए प्रस्तावों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया गया कि पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश भर में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं के 50 से अधिक प्रस्ताव एनएचआई के एनएचएलएमएल को भेजे गए हैं। सीएम धामी ने इन प्रस्तावों पर स्वीकृति देने का अनुरोध किया। गडकरी ने इस सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। राज्य को पहले चरण में रोपवे के आठ प्रस्तावों पर स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।
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बैठक में गडकरी से मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत प्रमुख मंदिरों को जोड़ने वाली 508 किमी के 20 मोटर मार्गों को डबल लेन करने और इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर अधिसूचित करने का अनुरोध किया। बताया गया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी की ओर से पीएम मोदी को भी पत्र भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर 8000 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। राज्य ने प्रथम चरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की मांग की, ताकि भूमि अधिग्रहण और वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। इस दौरान सीएम की ओर से लिखा एक पत्र केंद्रीय मंत्री को सौंपा गया। गडकरी ने राज्य सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई को भरोसा दिया।
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