निकाय चुनाव 2018: देहरादून में मेयर पद सामान्य, तीन जगह महिला बनेंगी महापौर
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सरकार ने रविवार को 84 नगर निकायों में मेयर/चेयरमैन के पदों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। सबसे बडे़ नगर निगम देहरादून का मेयर पद सामान्य घोषित किया गया है। वहीं, पहली बार नगर निगम बने कोटद्वार और ऋषिकेश समेत हरिद्वार में भी मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। उधर, हल्द्वानी नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित, काशीपुर का पिछड़ी जाति और रुद्रपुर का अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है।
तकनीकी पेच की वजह से सरकार रुड़की नगर निगम और बाजपुर व श्रीनगर पालिका परिषद का आरक्षण घोषित नहीं कर पाई है। सात नगर निगमों के अलावा, 39 नगर पालिका परिषद और 38 नगर पंचायतों के मेयर/चेयरमैन के पद का आरक्षण ही घोषित किया गया है। सरकार ने लगे हाथ आरक्षण की सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेज भी दी है। राज्य निर्वाचन आयोग अब सोमवार को प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम सरकार को भेजेगा।
सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में चुनाव अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। शहरी विकास सचिव आरके सुधांशु के अनुसार अब राज्य निर्वाचन आयोग को आगे की कार्रवाई करनी है। चुनाव कार्यक्रम आयोग सरकार को भेजेगा। सीएम के अनुमोदन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को ही चुनाव की अधिसूचना जारी करनी है।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में हमने आरक्षण तय करके राज्य निर्वाचन आयोग को सूची भेज दी है। रही बात रुड़की, बाजपुर और श्रीनगर नगर निकायों के आरक्षण की, तो हम हाईकोर्ट के सामने सारी स्थिति रख रहे हैं। बेहद जल्द इन तीनों जगह का आरक्षण तय कर चुनाव करा लिए जाएंगे।
-मदन कौशिक, शहरी विकास मंत्री, उत्तराखंड।
मेयर पद पर आरक्षण की स्थिति
मै दून से बाहर हूं, लेकिन मेरे कार्यालय को आरक्षण की सूची प्राप्त हो गई है। हम सोमवार को प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम सरकार को भेेज देंगे। सरकार की सहमति मिल जाने के बाद इस संबंध में चुनाव अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्घ है।
-चंद्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखंड
नगर निगम मेयर का आरक्षण
देहरादून अनारक्षित
ऋषिकेश महिला
हरिद्वार महिला
कोटद्वार महिला
हल्द्वानी अनारक्षित
काशीपुर पिछड़ी जाति
रुद्रपुर अनुसूचित जाति
