उत्तराखंड के नए विधानसभा भवन पर एनजीटी का नोटिस

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। याचिका पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने वाले विक्रांत टोंगद ने दायर किया है।

उन्होंने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को भी मामले में पक्ष बनाया है। गौरतलब है कि नए विधानसभा भवन का निर्माण 100 एकड़ भूमि पर किया जाना है।