Uttarakhand: नई आबकारी नीति का प्रस्ताव तैयार, 23 को कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मुहर
आबकारी नीति से पर्यटन सेक्टर में राजस्व बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रही है। संभावना जताई जा रही है कि नीति में सरकार यह प्रावधान कर सकती है कि यदि कोई होटल स्थापित करता है तो उसमें बार की अनुमति देने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है या उसमें कुछ छूट दी जा सकती है।
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Add as a preferredराज्य सरकार आबकारी नीति में कुछ ऐसे प्रावधान करने जा रही है, जिससे राजस्व में और अधिक बढ़ोतरी हो। माना जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष में आबकारी से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 4000 करोड़ से बढ़ाकर 4500 करोड़ किया जा सकता है। फिलहाल नई आबकारी नीति का प्रस्ताव तैयार हो गया है, जिस पर मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु अध्यक्षता में दो दौर की बैठकें हो चुकी है।
23 जनवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी नीति का प्रस्ताव आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक, आबकारी नीति से पर्यटन सेक्टर में राजस्व बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रही है। संभावना जताई जा रही है कि नीति में सरकार यह प्रावधान कर सकती है कि यदि कोई होटल स्थापित करता है तो उसमें बार की अनुमति देने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है या उसमें कुछ छूट दी जा सकती है।
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राजस्व लक्ष्य से पीछे है विभाग
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी विभाग ने 4000 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। दिसंबर तक विभाग ने 3000 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त कर लिया था। जनवरी तक विभाग ने 3641 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया है। पिछले वर्ष 3526 करोड़ का राजस्व लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष विभाग ने 3500 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया था।
