केंद्र की लापरवाही उत्तराखंड के स्कूलों पर पड़ रही भारी

प्रस्ताव को नहीं मिली स्वीकृति
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के 1171 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पेयजल के लिए वर्ष 2014-15 में केंद्र सरकार को 1528.30 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन इसको स्वीकृति नहीं मिल पाई है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में 945 विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था के लिए 1500 लाख की धनराशि की आवश्यकता है। स्कूलों के भवन निर्माण और मरम्मत की धनराशि भी राज्य को नहीं मिली।

बैठक में मंत्री ने सीआरसी, सीआरसी के प्रशिक्षण, बच्चों को दी गई स्कूल ड्रेस, गणित कीट सहित शिक्षा गुणवत्ता के लिए प्रदेश के स्कूलों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा सचिव डी सेंथिल पांडियन मौजूद रहे।