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पीठासीन अधिकारी सम्मेलन: लोकसभा अध्यक्ष बोले, स्पीकर के निर्णयों पर कोर्ट की टिप्पणी चिंताजनक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 20 Dec 2019 09:01 AM IST
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पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में बोलते लोस अध्यक्ष ओम बिरला
पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में बोलते लोस अध्यक्ष ओम बिरला - फोटो : अमर उजाला

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सार

  • दलबदल कानून में अध्यक्ष के अधिकारों को लेकर बनी कमेटी
  • अहम निर्णयों के साथ विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन संपन्न
     

विस्तार

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दल बदल कानून के तहत स्पीकर के निर्णयों पर न्यायालय की टिप्पणी चिंताजनक है। ऐसे निर्णय हों कि न्यायालय प्रश्न खड़े न करें। स्पीकर के निर्णय निष्पक्ष और निर्विवाद हों, इस बारे आंतरिक सदनों में क्या नियम बनाए जा सकते हैं और संविधान में क्या संशोधन हो सकता है, इसे लेकर पीठासीन अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी स्पीकर के अधिकारों की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें देगी।
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला देहरादून में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में विधायी निकायों के 27 पीठासीन अधिकारियों और विस के 20 सचिवों ने लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों से निपटने और संसदीय व विधायी कामकाज को बेहतर बनाने को लेकर दो दिन गहन मंथन किया।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन में सदनों में हंगामे और गतिरोध को कम करने, सदस्यों का क्षमता विकास करने, शून्यकाल में सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकतम समय देने और दल बदल कानून में स्पीकर के अधिकारों को पद की मर्यादा के अनुरूप नियमों में परिवर्तन करने के बारे में अहम निर्णय लिए गए और कमेटियों का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि दलबदल कानून में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और कई बार न्यायपालिका द्वारा टिप्पणी की जाती है जो चिंता का विषय है।
वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि लोग अपने प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी अपने निर्वाचित राजनीतिक नेताओं को सौंपते हैं। यदि सभा का समय शोर शराबे और व्यवधान के कारण बर्बाद होता है तो यह जनादेश के साथ धोखा होगा। वे पीठासीन अधिकारियों के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रही थीं।
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पीठासीन अधिकारियों से चर्चा करेगी दलबदल कानूनों पर गठित कमेटी

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