छह साल पुराने मामले में 117 शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे होंगे वापस, जानिए क्या है पूरा मामला
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प्रदेश के 17 नामजद और सौ अज्ञात शिक्षकों के खिलाफ छह साल पहले दर्ज मुकदमे वापस होंगे। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को संगठन को इसका आश्वासन दिया है।
छह साल पहले मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे प्रशिक्षु शिक्षकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, रास्ता जाम करने, बैरिकेडिंग तोड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस दौरान लाठीचार्ज में सैकड़ों प्रशिक्षु शिक्षक घायल हो गए थे।
प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री नंदन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की मांग को लेकर संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला था। संगठन ने मुख्यमंत्री को बताया कि 19 जुलाई 2013 को टीईटी पास प्रशिक्षु शिक्षकों ने नियमित नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया था।
इस दौरान पुलिस ने प्रशिक्षु शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया, जिससे सैकड़ों प्रशिक्षु शिक्षक घायल हो गए। लाठीचार्ज के बाद पुलिस-प्रशासन एवं प्रशिक्षु शिक्षकों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने की तैयारी थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया कि शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा।
मौखिक समझौते के बाद प्रशिक्षु शिक्षकों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन बाद में गुपचुप तरीके से पुलिस ने 17 नामजद और सौ अज्ञात प्रशिक्षु शिक्षकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया।
प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि अब छह साल बाद कोर्ट से संबंधित शिक्षकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। कुछ शिक्षकों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे शिक्षकों में भय व्याप्त है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए। संगठन के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि इस मामले को लेकर संगठन मुख्यमंत्री से मिलने के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से भी मिला।
दोनों की ओर से आश्वासन दिया गया है कि शिक्षकों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को शीघ्र वापस लिया जाएगा। सीएम से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष किशोर जोशी, मनोज कंडवाल, मनोज बिष्ट, प्रकाश जोशी आदि शामिल रहे।
