‘किसान कुंभ’ में लिया गया फैसला, इस दिन हरिद्वार से दिल्ली को करेंगे कूच

रोड़ीबेलवाला मैदान में बने महेंद्र सिंह टिकैत घाट पर आयोजित किसान कुंभ में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किसानों से जितने वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। इसका खामियाजा पार्टी को 2019 में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उपचुनावों के परिणामों से साफ हो गया कि समाज के हर वर्ग का भाजपा से विश्वास उठ गया। किसानों को पेंशन, बीपीएल परिवारों को पक्के मकान दिलाने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ।

 राष्ट्रीय महासचिव युद्घवीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र जनता के सामने आ चुका है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों पर पत्थर मारने वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमे तो वापस ले लिए। लेकिन आंदोलन करने वाले किसानों पर दर्ज मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जुमलों की सरकार साबित हुई है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात भी जुमला साबित हो रहा है। मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि जब देश में दलहनों की कमी पड़ी तो केंद्र सरकार ने किसानों से दलहन की फसलें तैयार करने को कहा और 5500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने को वादा किया। अब किसानों की फसल तैयार हुई तो 2800 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी गई। उन्होंने कहा कि अन्य देशों से महंगे दामों पर दाल खरीदी गई।

नवनियुक्त हरिद्वार जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के बजाय अडानी और अंबानी की आय बढ़ाने की चिंता है। किसान, मजदूर की भावनाओं को लूटने को भाजपा विभिन्न तरह के षड्यंत्र रचती है। प्रदेश सचिव रवि कुमार, प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन, राजपाल शर्मा, चौधरी विजयपाल सिंह, प्रेम सिंह श्वेता, दिगंबर सिंह, परमार सिंह चड्ढा, जगवीर सिंह, सुमित कुमार, धर्मेंद्र सिंह, राजेश सिंह, सुक्रमपाल, नवीन, गौरव, ओमपाल, विनोद, सुमित कुमार, चमनलाल शर्मा, प्रेम सिंह, बलजिंदर सिंह आदि ने भी किसानों को संबोधित किया।

नौ जुलाई को करेंगे आंदोलन 
हरिद्वार के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि गन्ने का बकाया भुगतान कराने को राज्य सरकार चीनी मिलों पर दबाव नहीं बना रही है। भुगतान न होने से किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। भाकियू नौ जुलाई को जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगी।

प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञान में शामिल प्रमुख मांगें
- बिजली के बढ़े हुए रेट वापस लिए जाएं। 
- स्वामी नाथन की रिपोर्ट लागू की जाए। 
-चुनावी घोषणा के अनुसार किसानों का कर्जा माफ किया जाए। 
- समस्त चीनी मिलों द्वारा बकाया भुगतान दिलाया जाए। 
- किसानों को सस्ता कर्जा न देकर उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए। 
- किसान फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों का शोषण बंद किए जाए।