आपदा पीड़ितों के लिए सरकार ने खोला खजाना

उत्तराखंड मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घोषणा की है कि आपदा में किसी भी परिवार के मुखिया या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस संबंध में अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। आपदा में पूरी तरह जमींदोज हो चुके मकानों की मुआवजा राशि को एक से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया है।

इतना ही नहीं सरकार ने आपदा प्रभावितों को अहेतुक सहायता भी 3800 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का एलान किया है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देशित किया है कि आपदा जैसी परिस्थितियों में बजट की व्यवस्था तत्काल हो सके, इसके लिए आपदा कोष स्थापित किया जाए।

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बृहस्पतिवार को बीजापुर अतिथिगृह में मंत्रियों, विधायकों, आला अफसरों के साथ बैठक कर आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि राहत शिविरों में ठहराए गए बेघरों को जिला प्रशासन उपलब्धता के अनुसार किराए के मकानों में ठहराने की व्यवस्था करे।

पर्वतीय इलाकों में लोगों को परंपरागत छानियां बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाए, ताकि बारिश में वैकल्पिक सुरक्षित आवास की व्यवस्था हो। पिथौरागढ़ और चमोली के आपदा प्रभावित गांवों में चलाए गए अभियान से संतुष्ट मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की तुलना में इस बार रिस्पांस बेहतर रहा यह सुकून देनी वाली बात रही। फिर भी भविष्य में इससे बड़ी आपदाओं के मद्देनजर आपदा राहत और बचाव की तैयारियां पांच गुना अधिक होनी चाहिए।

आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए एसडीआरएफ  की दो और कंपनियों का गठन जल्द किया जाए। एसडीआरएफ  को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही वालंटियर्स कोर स्थापित हों, ताकि आपदा राहत अभियानों में और तेजी लाई जा सके।

बैठक में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी, प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, विधायक राजकुमार, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, प्रमुख सचिव ओमप्रकाश, प्रमुख सचिव डा. उमाकांत पंवार, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी एमए गणपति, सचिव आपदा शैलेश बगौली समेत कई आला अफसर उपस्थित थे।

Published By : Nirmala Suyal