दिल्ली की दौड़ हुई खत्म, देहरादून में आज से शुरू हुई आयकर वादों की सुनवाई

उन्होंने कहा की 30 नवंबर के बाद आयकर अधिकारी की तरफ से किसी को भी नोटिस नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद से केवल डिजिटल नोटिस भेजे जाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून पर उन्होंने कहा कि सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। 

आईटीएटी के प्रेसीडेंट जस्टिस पीपी भट्ट और वाइस प्रेसीडेंट जीएस पन्नू ने बताया कि 50 लाख से कम के वादों की सुनवाई सिंगल बेंच और इससे ऊपर के वादों की सुनवाई डबल बेंच करेगी।

सर्किट बेंच का ऑफिस जोगीवाला स्थित बद्रीपुर रोड में उत्तराखंड शुगर के परिसर में खोला गया है। उत्तराखंड से जुड़ी करीब 900 अपील के सभी दस्तावेज दिल्ली से इसी ऑफिस में मंगा लिए गए हैं। अभी तक प्रदेशभर से आयकर वादों की सुनवाई दिल्ली में होती थी। इसके लिए करदाताओं के अधिवक्ता/सीए को अब दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे।