बेटियों के लिए खुशखबरी लाया कैबिनेट का ये फैसला, लेकिन इनकी बढ़ी टेंशन
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बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिए गया ये फैसला बेटियों के लिए अच्छी खबर लाया है। लेकिन सरकार के इस फैसले ने महिलाओं की भी टेंशन बढ़ा दी है। पढ़िए कैबिनेट के अहम फैसले...
राज्य की महिलाओं को 25 लाख रुपये तक की भूमि (अचल संपत्ति) की खरीद पर स्टैंप डयूटी में मिल रही 25 प्रतिशत की रियायत अब जीवनभर में दो ही बार मिल सकेगी।
बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अभी तक रियायत की कोई समय-सीमा तय नहीं थी और महिलाएं इसका कितनी भी बार उठा सकती थी।
कैबिनेट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पौत्री व नातिन के विवाह के अनुदान को चार हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया। जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए।
बैठक संपन्न होने के बाद प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में तय हुआ है कि हर प्रभारी मंत्री डेढ़ महीने में एक बार अपने जनपद में अनिवार्य रूप से प्रवास करेगा।
जिलाधिकारी को भी प्रत्येक सोमवार को कार्यालय में बैठकर सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक जनसमस्याएं सुननी होंगी। सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय की घोषणा की थी।
कैबिनेट ने फैसला किया है कि इस मंत्रालय को अब श्रम, सेवायोजन एवं कौशल विकास रोजगार मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में उपभोक्ता मामले को भी जोड़ दिया गया है। कौशिक के मुताबिक, केंद्र ने सभी राज्यों से ऐसा करने का सुझाव दिया था।
प्रतिनियुक्ति को मंजूरी
प्रतिनियुक्ति को मंजूरी
एसडीआरएफ में अर्द्धसैनिक बलों के अफसर-कर्मचारी अब प्रतिनियुक्ति पर आ सकेंगे। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कोषागार डेटा सेंटर के तकनीकी संवर्ग में आउटसोर्स के अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था भी कर दी है। आयुष विभाग में विवि व कॉलेजों के शिक्षकों के रिटायरमेंट की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है।
सिंचाई विभाग की उत्तराखंड अभियंता सेवा समूह क नियमावली, 2003 (संशोधन) सेवा नियमावली 2017 को प्रख्यापित करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब विभाग में प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता स्तर का एक-एक नया पद सृजित होगा। ये पद सिविल के अलावा यांत्रिक सेवा से भी भरे जा सकेंगे। निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी के अंतर्गत लेखाकार स्तर से लेकर उच्चस्तर तक के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए सेंटर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च इन फाइनेंशियल (सीटीआरएफए) का गठन होगा। इसमें सहायक निदेशक समेत 12 पद सृजित किए गए हैं।
जीएसटी की अधिसूचनाओं के लिए सीएम अधिकृत
आगामी एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी की अधिसूचनाओं को कैबिनेट ने अनुमोदन किया। शेष अधिसूचनाओं के अनुमोदन के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अधिकृत किया है। चूंकि कैबिनेट की अगली बैठक में अभी समय है, इसलिए बाकी अधिसूचनाओं को मुख्यमंत्री विचलन के माध्यम से अनुमोदन करेंगे।
खनन के महंगे रेट पर कंट्रोल का जिम्मा सीएस को
खनन सामग्री महंगी हो जाने का मुद्दा कैबिनेट की बैठक में गरमाया। शासकीय प्रवक्ता कौशिक ने बताया कि मुख्य सचिव एस. रामास्वामी को रेट कंट्रोल के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है। वह सुझाव देंगे की खनन सामग्री की कीमत कैसे नियंत्रित हो सकती है।
बैठक में लिए गए फैसले
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्री और नातिन शादी अनुदान के लिए अब 4000 की जगह 50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे।
- एसडीआरएफ में अब अर्धसैनिक बलों को प्रतिनियुक्ति में लिया जाएगा।
- खाद्य आपूर्ति विभाग नाम में परिवर्तन की खाद्य आपूर्ति नागरिक एवं उपभोक्ता विभाग कर दिया गया है।
- श्रम, सेवा योजन को एक कर श्रम, सेवायोजन रोजगार कौशल विकास रोजगार विभाग बनाया गया।
- कोषागार निदेशालय में तकनीकी सवर्ग में अब प्रतिनियुक्ति भी होगी।
- महिलाओं के नाम पर 20 लाख को बढ़ाकर 25 लाख रुपए की खरीद में स्टैंप ड्यूटी पर छूट दी जाएगी। लेकिन यह छूट 2 बार ही मिलेगी।
- आयुर्वेदिक शिक्षा में रिटारमेंट की उम्र 60 से 65 कर दिया गया।
- खनन के रेट अधिक होने पर कैबिनेट ने मुख्य सचिव को रेट कम करने के लिए समन्वय अधिकारी नियुक्त किया है।
- जनपदों में अब तहसील दिवस का आयोजन होगा। हर माह पहले मंगलवार को तहसील दिवस आयोजित होगा।
- डेढ़ महीने में एक बार प्रभारी मंत्री को अपने जिले में जाना होगा।
- प्रत्येक सोमवार को डीएम जनता की समस्या 10 बजे से 12 बजे तक अपने ऑफिस में सुनेंगे।
