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उत्तराखंड में खत्म होगी 157 साल पुरानी व्यवस्था, हाईकोर्ट ने सरकार को छह महीने का दिया समय

न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Sat, 13 Jan 2018 12:46 AM IST
High court order for end Revenue police system in uttarakhand
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हाइकोर्ट ने उत्तराखंड में करीब 157 साल पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के लिए आदेश जारी किया है। इसके लिए सरकार के पास छह माह का समय है। कोर्ट ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को छह माह के भीतर समाप्त कर अपराध विवेचना का काम  सिविल पुलिस को सौंपे जाने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने इस अवधि में राज्य में थानों की संख्या बढ़ाने तथा आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए भी कहा है। वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने उक्त निर्देश देते हुए टिहरी गढ़वाल में सन 2011 में हुए दहेज हत्याकांड से संबंधित विशेष अपील निस्तारित करते हुए सजायाफ्ता अभियुक्त सुंदर लाल की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा।   

हाइकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखने के साथ ही राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस का काम देख रहे पटवारियों के पुलिस अधिकार खत्म करने के आदेश दिए।

कोर्ट ने राज्य सरकार को छह माह का समय देते हुए कहा कि इस अवधि में राज्य सरकार पटवारी क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था करे। इस अवधि के बाद राजस्व पुलिस में कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी, न ही राजस्व पुलिस द्वारा संबंधित मामले की जांच की जाएगी।

कोर्ट का कहना है कि राज्य की आबादी एक करोड़ से अधिक है और राज्य में मात्र 156 थाने हैं इस प्रकार लगभग 64 हजार लोगों पर मात्र एक थाना है। कोर्ट ने सरकार को छह माह के भीतर थानों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि अपराधों पर नियंत्रण हो सके।
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यह कहना है कोर्ट का

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