Dehradun News: मानकों के हिसाब से मिल रहीं स्वास्थ्य सुविधाएं

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोकसभा में सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार को उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत दयनीय के बारे में जानकारी है। अस्पतालों में केंद्र सरकार से किस तरह की योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। सभी नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड के सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएएस) 2022 के अनुसार प्रदान की जाती हैं। जिसका उद्देश्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।
एनएचएम मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को उन्नत करके, उत्तराखंड में 2,355 सहित कुल 1,80,906 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के संचालन के माध्यम से स्वास्थ्य अवसंरचना के स्तरोन्नयन का समर्थन करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 14 परीक्षणों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 63 परीक्षणों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 97 परीक्षणों, उप-जिला अस्पतालों में 111 परीक्षणों और जिला अस्पतालों में 134 परीक्षणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।