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चार साल पूरा होने पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार : यशपाल आर्य
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- नेता प्रतिपक्ष बोले, सरकार के चार साल जनता के आठ सवाल
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे और प्रदेश की जनता के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे। सरकार के चार साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जनता के आठ सवालों का जवाब नहीं मिला है।
सोमवार को भाजपा पर पलटवार करते हुए यशपाल आर्य ने कहा, उत्तराखंड की जनता कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। भूमिधरी अधिकार, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सरकार की भूमिका संतोषजनक नहीं रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने के बजाय सच्चाई जनता के सामने रखे। उन्होंने सवाल किए महंगाई रोकने, बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने, पलायन की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गैस वितरण प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सरकार केवल झूठे दावे कर रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है। सच्चाई यह है कि लोग रसोई गैस के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। एजेंसियों व मोहल्लों में खाली सिलिंडर लेकर लाइनें लगी हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में गैस आपूर्ति की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक कर गैस संकट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे और प्रदेश की जनता के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे। सरकार के चार साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जनता के आठ सवालों का जवाब नहीं मिला है।
सोमवार को भाजपा पर पलटवार करते हुए यशपाल आर्य ने कहा, उत्तराखंड की जनता कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। भूमिधरी अधिकार, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सरकार की भूमिका संतोषजनक नहीं रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने के बजाय सच्चाई जनता के सामने रखे। उन्होंने सवाल किए महंगाई रोकने, बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने, पलायन की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए।
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उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गैस वितरण प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सरकार केवल झूठे दावे कर रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है। सच्चाई यह है कि लोग रसोई गैस के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। एजेंसियों व मोहल्लों में खाली सिलिंडर लेकर लाइनें लगी हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में गैस आपूर्ति की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक कर गैस संकट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
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