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GDP: जीडीपी दोगुनी करने के लिए कंसलटेंट की तलाश, चयनित कंपनी को बताना होगा राजस्व बढ़ाने का मंत्र
Wed, 16 Nov 2022 12:18 PM IST
रेनू सकलानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Wed, 16 Nov 2022 12:18 PM IST
सार
जीडीपी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कंसलटेंट की तलाश में जुट गई है। कंसलटेंसी के लिए जिस कंपनी का चयन होगा, वह सरकार को राजस्व बढ़ोतरी का मंत्र बताएगी। वह राज्य के विकास के रोडमैप को धरातल पर उतारने के बारे में कार्ययोजना सुझाएगी।
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सीएम पुष्कर सिंह धामी
- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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विस्तार
Add as a preferredउत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को अगले पांच साल में दोगुना करने के लिए राज्य सरकार ने कंसलटेंट की तलाश शुरू कर दी है। राज्य को कंसलटेंसी देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की चार कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है।
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मंगलवार को इन चारों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया। राज्य सचिवालय में प्रस्तुतिकरण का यह सिलसिला करीब चार घंटे चला। मुख्य सचिव के अलावा सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे, निदेशक उद्योग रोहित मीणा समेत नियोजन विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे।
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इन कंपनियों ने दिया प्रस्तुतिकरण
मेकेंजी ग्लोबल, बोस्टन कंसलटेंसी, कंसलटेंसी ईस्ट एंड यंग और डिलाइट कंपनी की ओर से प्रस्तुतिकरण दिए गए। डिलाइट कंपनी का चयन उत्तर प्रदेश सरकार ने कंसलटेंसी के लिए किया है।
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राजस्व बढ़ाने का मंत्र बताना है
कंसलटेंसी के लिए जिस कंपनी का चयन होगा, वह सरकार को राजस्व बढ़ोतरी का मंत्र बताएगी। वह राज्य के विकास के रोडमैप को धरातल पर उतारने के बारे में कार्ययोजना सुझाएगी।
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तकनीकी और वित्तीय निविदा के बाद होगा चयन
कंपनी चयन की प्रक्रिया के कई चरण हैं। पहले चरण में प्रस्तुतिकरण के बाद अब तकनीकी और वित्तीय निविदाएं होनी है। सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक, इस प्रक्रिया में अभी कुछ और समय लगेगा।
कंसलटेंसी के लिए जिस कंपनी का चयन होगा, वह सरकार को राजस्व बढ़ोतरी का मंत्र बताएगी। वह राज्य के विकास के रोडमैप को धरातल पर उतारने के बारे में कार्ययोजना सुझाएगी।
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तकनीकी और वित्तीय निविदा के बाद होगा चयन
कंपनी चयन की प्रक्रिया के कई चरण हैं। पहले चरण में प्रस्तुतिकरण के बाद अब तकनीकी और वित्तीय निविदाएं होनी है। सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक, इस प्रक्रिया में अभी कुछ और समय लगेगा।
