उत्तराखंड: वन श्रमिकों के मामले में वन मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित, दो कैबिनेट मंत्री भी
कई श्रमिकों ने अपने वेतन विसंगति और वेतनमान के मसले को लेकर उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। श्रमिकों की मांग के समाधान को लेकर प्रदेश मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ही एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने का निर्णय लिया गया था।
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Add as a preferredवन महकमे में तैनात सीधे भर्ती हुए दैनिक श्रमिकों के मामले में शासन ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन कर दिया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित उपसमिति में दो कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं। वन श्रमिकों के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 18000 रुपये न्यूनतम वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में उपसमिति को विचार करना है।
बता दें कि कई श्रमिकों ने अपने वेतन विसंगति और वेतनमान के मसले को लेकर उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। मंगलवार को न्यायालय ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले अदालत में अपना सरकार का रुख तय करने और श्रमिकों की मांग के समाधान को लेकर प्रदेश मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ही एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने का निर्णय लिया गया था।
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उपसमिति में खेल मंत्री रेखा आर्य और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा को सदस्य बनाया गया है जबकि प्रमुख सचिव वन सदस्य सचिव होंगे। उपसमिति अपनी आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञों और अधिकारियों को आमंत्रित कर सकती है। उपसमिति के सहयोग के लिए सचिव वित्त भी बैठकों में उपस्थिति रहेंगे। उपसमिति को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें प्रदेश मंत्रिमंडल को देने के निर्देश दिए गए हैं।
