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सरकारी जमीनों के साथ ही नदी, नाले पर कब्जा करने के साथ ही कर डाले निर्माण, डीएम ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश
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ब्रह्म्वाला में निरीक्षण करती जिलाधिकारी सोनिका। संवाद
- फोटो : DEHRADUN
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नदी, नालों के साथ ही सरकारी जमीनों पर कब्जा करने और अवैध निर्माण की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने बुधवार को ब्रह्मवाला सहस्रधारा रोड और सेंधवाली धोरण का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कब्जा करने वालों पर केस दर्ज कराया जाए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कई लोगों ने नदी, नाले की जमीन को कब्जाने के साथ ही अवैध रूप से निर्माण कर लिए हैं। इस पर डीएम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस दौरान उन्हें सेंधवाली धोरण में बिना अनुमति प्लॉटिंग किए जाने की भी शिकायत मिली। जिस पर डीएम ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि का सीमांकन करने के साथ ही अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर को निर्देशित किया कि सरकारी जमीनों को चिह्नित करने के साथ ही उनका सीमांकन किया जाए। साथ ही खूंटीं गाड़ी जाएं, जिससे सरकारी जमीनों की पहचान हो सके।
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सरकारी जमीनों पर मिला कब्जा तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी सोनिका ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सरकारी जमीनों पर कब्जे पाए गए तो संबंधित अधिकारी, क्षेत्रीय पटवारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के साथ ही अवैध निर्माण किए जाने की शिकायतें लगातार जनसुनवाई कार्यक्रम में भी दर्ज कराई जा रही हैं। जिलाधिकारी के स्तर से सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी किए जाते हैं लेकिन अभी तक विभागीय अधिकारियों के स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है।
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निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कई लोगों ने नदी, नाले की जमीन को कब्जाने के साथ ही अवैध रूप से निर्माण कर लिए हैं। इस पर डीएम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस दौरान उन्हें सेंधवाली धोरण में बिना अनुमति प्लॉटिंग किए जाने की भी शिकायत मिली। जिस पर डीएम ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि का सीमांकन करने के साथ ही अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
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जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर को निर्देशित किया कि सरकारी जमीनों को चिह्नित करने के साथ ही उनका सीमांकन किया जाए। साथ ही खूंटीं गाड़ी जाएं, जिससे सरकारी जमीनों की पहचान हो सके।
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सरकारी जमीनों पर मिला कब्जा तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी सोनिका ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सरकारी जमीनों पर कब्जे पाए गए तो संबंधित अधिकारी, क्षेत्रीय पटवारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के साथ ही अवैध निर्माण किए जाने की शिकायतें लगातार जनसुनवाई कार्यक्रम में भी दर्ज कराई जा रही हैं। जिलाधिकारी के स्तर से सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी किए जाते हैं लेकिन अभी तक विभागीय अधिकारियों के स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है।