एक्सक्लूसिव: उत्तराखंड में एक अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली, इतने फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार

यूपीसीएल को हर साल सभी खर्च और नुकसान के हिसाब से बिजली की दरें तय करनी होती हैं। इन दरों का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा जाता है। इस पर जनसुनवाई के बाद नियामक आयोग की ओर से अंतिम दरें तय की जाती हैं। इस बार यूपीसीएल की ओर से निर्धारित 31 दिसंबर तक प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका।

यूपीसीएल ने आयोग से 15 जनवरी तक का समय मांगा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, यूपीसीएल ने बिजली दरों का नया टैरिफ तैयार कर लिया है। इसके तहत आम उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट दो से चार प्रतिशत और औद्योगिक इकाईयों के लिए प्रति यूनिट चार से छह प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अब इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में लाया जाएगा। बोर्ड से मुहर लगने के बाद इसे नियामक आयोग को भेज दिया जाएगा। निदेशक मानव संसाधन एके सिंह के मुताबिक प्रस्ताव 15 जनवरी तक नियामक आयोग को भेजा जाना है।