पूर्व सैनिक स्वरोजगार ऋण योजना में मिलेगा 70 हजार रुपये अनुदान, 50 फीसदी अंक पर मिलेगी छात्रवृत्ति
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण के अनुदान में दोगुनी से अधिक वृद्धि की गई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की बैठक में प्रबंधन समिति ने अधिकतम अनुदान 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 70 हजार रुपये कर दिया है।
इसी के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों को मिलने वाले छात्रवृत्ति लाभ में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक की बाध्यता को घटाकर 50 प्रतिशत किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि वीर नारियों के स्वरोजगार और आर्थिक स्वावलंबन को प्राथमिकता दी जाए। प्रबंधन समिति के फैसले से तीन लाख वीर नारियों एवं पूर्व सैनिक परिवारों को लाभांवित होंगे।
राजभवन में आयोजित बैठक में राज्यपाल ने कहा कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली वीर नारियों को महिला स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिक आश्रितों के बच्चों को कक्षा 11 से स्नातक तक दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए न्यूनतम अंकों के मानक को 70 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही उन्होंने मैदानी क्षेत्रों के लिए यह मानक 60 प्रतिशत करने के निर्देश दिए। इससे बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के आश्रितों को लाभ मिलेगा। बैठक में जूनियर हाईस्कूल पत्थरचट्टा के भवन निर्माण के लिए 800 वर्ग मीटर भूमि उपयोग की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में संस्था के वर्ष 2019-20 के बजट के लिए 8.63 करोड़ की आय तथा 6.09 करोड़ रुपये के व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया।
संस्था का कुल लाभ 2.54 करोड़ रुपये अनुमानित है। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन, जीओसी मेजर जनरल एमेज भास्कर, सचिव राज्यपाल रमेश कुमार सुधांशु सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
अनुदान बढ़ने से बढ़ेगा स्वरोजगार
प्रदेश में बैठक में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए दिए जाने वाले पांच लाख रुपये तक के ऋण पर दस प्रतिशत अनुदान और 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण पर 5 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय हुआ। अभी तक एक लाख तक ऋण पर 10 प्रतिशत और एक लाख से 5 लाख तक ऋण पर 5 प्रतिशत अनुदान था।
पत्थरचट्ठा फार्म में लटके हैं लीज प्रकरण
सैनिक फार्म पत्थरचट्ठा के 1423 एकड़ में 483 एकड़ कृषि भूमि के लीज के मसले लटके हुए हैं। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को इन प्रकरणों को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। सैनिक पुनर्वास संस्था के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि फार्म में फूलों की खेती और नकदी फसलों पर ध्यान दिया जाय।
