अपने 'घर' में पूर्व फौजियों को नहीं मिला हक

नाम चाहे जो हो लेकिन निगम के लिए पूर्व सैनिकों को ही रोजगार देने जैसी कोई बाध्यता नहीं है। निगम के पास अपने स्तर से भर्ती करने का भी कोई अधिकार नहीं है।

निगम विभिन्न सरकारी संस्थानों को उनकी मांग और जरूरत के अनुसार योग्य कर्मचारी सप्लाई करता है। लेकिन इसके जरिए भर्ती पाने वाले पूर्व सैनिक लगातार घटते जा रहे हैं। इसके पीछे इसकी स्थापना के समय ही किया गया प्रावधान है।

उपनल से जुड़ा विवाद इतना भर नहीं है कि प्रदेश के पूर्व सैनिक संगठन इसे निगम की मनमानी बताते हैं कि वह गैर पूर्व सैनिकों की भी भर्ती करता है, बल्कि नेताओं के दखल और मनमानी ने इसे और विवादित बना दिया है।