नगर निकायों में 856 पर्यावरण मित्र होंगे परमानेंट

सरकार ने इन सभी कर्मचारियों को विनियमित करने के साथ ही 2081 नए पर्यावरण मित्रों की नियुक्ति को भी हरी झंडी दे दी है। सीएम रावत की मौजूदगी में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।

वर्तमान में राज्य के नगर निकायों में 856 ऐसे पर्यावरण मित्र शहरों की साफ सफाई का जिम्मा संभाल रहे थे, जिनकी नौकरी पक्की नहीं थी। अब सभी नए कर्मचारी आउटसोर्सिंग की जगह संविदा पर रखे जाएंगे। ताकि भविष्य में इन्हें भी विनियमित किया जा सके।

बहरहाल सरकार ने पर्यावरण मित्रों को लेकर जो निर्णय लिया है, इससे न सिर्फ सैकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि दो हजार से अधिक बेरोजगारों के लिए नगर निकायों में नौकरी के दरवाजे भी खोल दिए हैं। इतना ही नहीं यदि नगर निकायों में 2081 पर्यावरण मित्रों की तैनाती होती है तो इसका सीधा असर शहरों की साफ सफाई व्यवस्था पर दिखेगा।