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रोजगार सेवकों ने किया सचिवालय कूच
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अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच के दौरान बैरिकेडिंग के समक्ष सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक रोहिता को ?
मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर सोमवार को सचिवालय कूच कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों को पुलिस ने लैंसडौन चौक पर ही रोक लिया। जिस पर रोजगार सेवकों और पुलिस में नोक-झोंक भी हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय जाकर अपर सचिव मनीषा पंवार को ज्ञापन सौंपा।
ग्राम रोजगार सेवक संगठन और बियरफुट तकनीशियन संगठन से जुड़े रोजगार सेवक परेड ग्राउंड के पास एकत्र हुए थे। वहां कई वक्ताआें ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। रोजगार सेवक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नौटियाल ने कहा कि मनरेगा में 12 सालों से ग्राम सेवक विषम परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं।
अल्प वेतन में उनके परिवार का भरण पोषण भी मुश्किल हो रहा है। जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि में रोजगार सेवकों को 1900 ग्रेड पे का लाभ दिया जा रहा है। बियरफुट के प्रदेश अध्यक्ष मस्तराम डोभाल ने रोजगार सेवक परीक्षा पास करने और प्रशिक्षण के बाद मजदूरों की तरह मानदेय ले रहे हैं।
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इसके बाद सभी ने जुलूस की शक्ल में सचिवालय कूच किया लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम ने उन्हें लैंसडौन चौक पर रोक लिया। सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक रुहेला व अन्य अधिकारियों ने उन्हें समझाया और पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को सचिवालय जाने को कहा। इस पर प्रतिनिधिमंडल ने वहां अपर सचिव मनीषा पंवार से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
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ग्राम रोजगार सेवक संगठन और बियरफुट तकनीशियन संगठन से जुड़े रोजगार सेवक परेड ग्राउंड के पास एकत्र हुए थे। वहां कई वक्ताआें ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। रोजगार सेवक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नौटियाल ने कहा कि मनरेगा में 12 सालों से ग्राम सेवक विषम परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं।
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अल्प वेतन में उनके परिवार का भरण पोषण भी मुश्किल हो रहा है। जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि में रोजगार सेवकों को 1900 ग्रेड पे का लाभ दिया जा रहा है। बियरफुट के प्रदेश अध्यक्ष मस्तराम डोभाल ने रोजगार सेवक परीक्षा पास करने और प्रशिक्षण के बाद मजदूरों की तरह मानदेय ले रहे हैं।
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इसके बाद सभी ने जुलूस की शक्ल में सचिवालय कूच किया लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम ने उन्हें लैंसडौन चौक पर रोक लिया। सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक रुहेला व अन्य अधिकारियों ने उन्हें समझाया और पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को सचिवालय जाने को कहा। इस पर प्रतिनिधिमंडल ने वहां अपर सचिव मनीषा पंवार से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच करते उत्तराखंड ग्राम रोजगार सेवक संगठन के सदस्य।