कैबिनेट का फैसला: उत्तराखंड में भूकंप सुरक्षा योजना लागू, असुरक्षित 19 हजार भवनों की होगी मरम्मत
- अन्य भवनों की 11 माह में होगी पहचान, पूर्व चेतावनी का तंत्र भी बनेगा
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Add as a preferredउत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर अब संवेदनशीलता दिखाई है। स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की ओर से घोषित की गई पंडित दीन दयाल उपाध्याय एकीकृत भूकंप सुरक्षा योजना को बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरी झंडी दे दी गई। मंत्रिमंडल ने पांच साल की इस योजना के लिए 145 करोड़ रुपये के बजट का भी अनुमोदन किया।
इस योजना के लागू होने से प्रदेश में भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील और असुरक्षित भवनों की पहचान हो सकेगी और उन्हें सुरक्षित बनाया जा सकेगा। विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश में जारी आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना में प्रदेश में करीब 19 हजार असुरक्षित भवनों की पहचान की जा चुकी है। ये भवन सरकारी हैं और इनमें अस्पताल, स्कूल, अग्निशमन केंद्र, पुलिस थाने एवं चौकियां आदि शामिल हैं।
नैनीताल में 2840, बागेश्वर में 1145 और मसूरी में 3300 भवनों का सर्वे किया जा चुका है और देहरादून, हरिद्वार में यह काम जारी है। मुसीबत यह है कि आपदा के समय इन्हीं भवनों को कई बार आश्रय स्थल भी बनाया जाता है। इसके साथ ही भूकंप सुरक्षा के तहत बेहद महत्वपूर्ण पूर्व चेतावनी तंत्र का विकास हो सकेगा।
1100 करोड़ रुपये की परियोजना का हिस्सा
प्रदेश सरकार की यह योजना बाह्य सहायता की 1100 करोड़ रुपये की परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना केंद्रीय वित्त मंत्रालय में विचाराधीन है। मंत्रिमंडल का तर्क था कि भूकंप से सुरक्षा के मामले में 1100 करोड़ रुपये की परियोजना के स्वीकृत होने का इंतजार किए बिना प्रदेश सरकार अपने स्तर पर काम शुरू करे।
इससे एक फायदा यह भी होगा कि 1100 करोड़ की परियोजना के स्वीकृत होने से पहले ही काम जारी रहेगा। मंत्रिमंडल ने हर वर्ष 29 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस योजना के लिए करने को भी अनुमति दी है।
ये काम होगा भूकंप सुरक्षा योजना में
भूकंप जोखिम का आकलन, जोखिम संबंधित जानकारी का प्रचार, राजमिस्त्री प्रशिक्षण, अभियंताओं का प्रशिक्षण, नियमन, असुरक्षित भवनों की मरम्मत, वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय, भूकंप सुरक्षा ऑडिट, भूकंप पूर्व चेतावनी तंत्र, भूकंप के बाद त्वरित बचाव एवं राहत।
ये होगा योजना से फायदा
- लोग जागरूक होेंगे और सुरक्षा धीरे-धीरे उनकी आदत में शामिल होगी
- वर्तमान में असुरक्षित भवनों को सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
- आपदा बीमा का विस्तार होगा
- मंत्रिमंडल ने माना कि निवेश से कई गुना इससे फायदा होगा।
असुरक्षित भवनों की पहचान में आएगी तेजी
भूकंप के लिहाज से असुरक्षित भवनों की पहचान के काम में अब और तेजी आएगी। मंत्रिमंडल ने सहायक अभियंता के 30, अवर अभियंता के 30, एक संयोजक और एक सहायक संयोजक पद को सृजित करने की स्वीकृति दे दी है। ये इकाई 11 माह में असुरक्षित शासकीय और अशासकीय विद्यालय, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, जिलाधिकारी एवं तहसील कार्यालय सहित सभी सरकारी भवनों का सर्वे करेगी। 19 हजार ऐसी इकाइयों का सर्वे किया जा चुका है। अन्य इकाइयों का सर्वे यह यूनिट करेगी। इसके लिए 3.73 करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत कर लिया गया है।
एक संस्था की स्वायत्तता भी खत्म
मंत्रिमंडल ने बुधवार को आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मर्ज करने करने की स्वीकृति भी दे दी। डीएएमसी का गठन 2001 में किया गया था। मंत्रिमंडल ने इस विलय को इस शर्त पर मंजूरी दी कि डीएमएमसी में कार्यरत कर्मियों को प्राधिकरण में समकक्ष पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। डीएमएमसी में 29 कार्मिक हैं।
