शराब कारोबारियों से मिलीभगत के आरोप में दून के जिला आबकारी अधिकारी सस्पेंड

 राजपुर रोड की दुकान पर एक बीयर की बोतल खरीदने के बहाने आयुक्त ने खुद सिस्टम की खामियों को देखा था। साथ ही इस अफसर के निलंबन की आवश्यकता बताई थी। तब से इस अफसर पर गाज गिरना तय माना जा रहा था। अमर उजाला ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। देर से ही सही, मगर अब इस मामले में ठोस कार्रवाई की गई है।

आराघर स्थित शराब की दुकान के संबंध में आबकारी विभाग को अनुज्ञापी और जिला आबकारी अधिकारी की मिलीभगत की शिकायत मिली थी। इसमें कहा गया था कि मिलीभगत के कारण यह दुकान कम रेट पर संचालित की जा रही है। इसकी जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई। जांच में पाया गया कि 1.02 करोड़ रुपये मासिक निर्धारित दर की दुकान को 50 फीसदी कम न्यूनतम ड्यूटी में आवंटित किया गया है। 

आराघर की दुकान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रम में स्थानांतरित वर्तमान स्थल से नहीं की जानी थी। शासन के निर्देश के क्रम में इस दुकान के राजस्व में 25 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए इसे सेटल किया जाना था। इस दुकान के संबंध में शिकायत पाए जाने पर जब जांच पाई गई तो फर्जीवाड़ा सामने आया। दुकान में तीन मार्च 2017 को निर्धारित से कम राजस्व जमा हुआ था। बाद में प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आने पर पांच अप्रैल 2017 को अवशेष धनराशि जमा कराई गई। आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने कहा है कि इस तरह की शिकायतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।