उत्तराखंड में फेल हो रहा है पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट
- डिजिटल इंडिया से अछूता उत्तराखंड
- केंद्र को पत्र भेजकर राज्य सरकार ने जताई चिंता
- पचास प्रतिशत गांव अभी भी ब्राडबैंड से अछूते
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Add as a preferredकेंद्र की अनदेखी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया को उत्तराखंड में पलीता लग रहा है। सरकार ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि प्रदेश की पचास प्रतिशत ग्राम पंचायतों में अब भी ब्राडबैंड और 3 जी नेटवर्क नहीं पहुंचा है।
डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपनी विवशता जताते हुए मदद मांगी है। बार्डर एरिया में स्थापित होने वाले 47 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) का कार्य भी लटक गया है।
प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत प्रदेश के अधिकांश ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) खोलने का खाका तैयार कर उनका अनुपालन भी लगभग पूरा कर लिया, लेकिन वहां तक ब्राडबैंड नहीं होने से आनलाइन नागरिक सेवाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है।
सचिव आईटी दीपक कुमार ने चार जुलाई को केंद्रीय दूरसंचार विभाग को पत्र भेजा है, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की उत्तराखंड में स्थित स्पष्ट की है।
सीमांत जनपदों में मोबाइल फोन नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ चारधाम यात्रा मार्ग रूट पर दूरसंचार सेवाएं दुरुस्त करने के लिए बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) जल्द स्थापित करने को कहा है।
केंद्र से सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को आपदा प्रभावित क्षेत्रों और सीमांत क्षेत्रों में नेटवर्क सुधारने के निर्देश देने की भी मांग राज्य सरकार कर रही है।
बार्डर चेक पोस्टों पर नहीं लगे बीटीएस
सीमांत क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) की 47 चेकपोस्टों पर बीटीएस लगाए जाने हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय की संयुक्त कार्ययोजना के तहत सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले मोबाइल बीटीएस केंद्र को स्थापित करना है। बीटीएस स्थापित होने से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आपदा के दौरान सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे को भी केंद्र के सामने उठाया है।
डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड से जोड़े जाने की योजना प्रदेश में बेहद धीमी गति से चल रही है। इसके साथ प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय सीमा, आपदा और चारधाम सबसे महत्वपूर्ण है, जहां दूरसंचार की सुविधाएं मजबूत होनी है, लेकिन योजनाओं के गति बेहद धीमी है।
-दीपक कुमार, सचिव आईटी
