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Dehradun News: ढकरानी कोर्ट के सामने चेंबर के लिए भूमि देने की मांग
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- अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। बार एसोसिएशन ने ढकरानी स्थित सिविल न्यायालय के सामने स्थित नजूल भूमि अधिवक्ताओं के चेंबर बनाने के लिए देने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने अपनी मांग से संबंधित एक ज्ञापन भी उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है।
बार एसोसिएशन विकासनगर के अधिवक्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर एसडीएम विनोद कुमार से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी विजयपाल सिंह ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की 12 नवंबर को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जहां भी न्यायालय भवन का निर्माण कराया जाता है उस परिसर में अधिवक्ताओं के चेंबर का निर्माण भी राज्य सरकार के माध्यम से कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में ढकरानी स्थित सिविल कोर्ट परिसर के ठीक सामने राज्य सरकार की एनजेडए नजूल भूमि उपलब्ध है जोकि फिलहाल विद्युत विभाग के नाम पर दर्ज है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उक्त भूमि में से लगभग डेढ़ बीघा जमीन अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण के लिए दी जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में एसोसिएशन के सचिव नितिन कुमार वर्मा, संजय गुप्ता, विवेक गुप्ता, आशाराम जोशी, रफाकत खां, विपिन लखरवाल, राजेश कुमार वर्मा, सुमनलता, अमिता राणा, राजेश चौरसिया, शायरी गैरोला, अनुज गौतम, प्रतिमा, सुशील कुमार, जगपाल सिंह आदि शामिल रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। बार एसोसिएशन ने ढकरानी स्थित सिविल न्यायालय के सामने स्थित नजूल भूमि अधिवक्ताओं के चेंबर बनाने के लिए देने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने अपनी मांग से संबंधित एक ज्ञापन भी उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है।
बार एसोसिएशन विकासनगर के अधिवक्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर एसडीएम विनोद कुमार से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी विजयपाल सिंह ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की 12 नवंबर को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जहां भी न्यायालय भवन का निर्माण कराया जाता है उस परिसर में अधिवक्ताओं के चेंबर का निर्माण भी राज्य सरकार के माध्यम से कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में ढकरानी स्थित सिविल कोर्ट परिसर के ठीक सामने राज्य सरकार की एनजेडए नजूल भूमि उपलब्ध है जोकि फिलहाल विद्युत विभाग के नाम पर दर्ज है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उक्त भूमि में से लगभग डेढ़ बीघा जमीन अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण के लिए दी जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में एसोसिएशन के सचिव नितिन कुमार वर्मा, संजय गुप्ता, विवेक गुप्ता, आशाराम जोशी, रफाकत खां, विपिन लखरवाल, राजेश कुमार वर्मा, सुमनलता, अमिता राणा, राजेश चौरसिया, शायरी गैरोला, अनुज गौतम, प्रतिमा, सुशील कुमार, जगपाल सिंह आदि शामिल रहे।
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