उत्तराखंड: 22 नगर निकायों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी, यहां देखिए पूरी लिस्ट
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सीमा विस्तार वाले 22 नगर निकायों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। कानूनी पेच में फंसे रुद्रपुर के मामले में अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। रुद्रपुर के मामले में अनिश्चितता दूर करने के लिए सरकार बुधवार को हाईकोर्ट में अर्जी लगाने जा रही है। इससे पहले, सीमा विस्तार वाले नगर निकायों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना के लिए सरकार को विधिक राय लेनी पड़ी।
हरी झंडी मिलने के बाद सोमवार को देर रात अधिसूचना जारी की गईं। इन 22 निकायों में पूर्व में हुए परिसीमन की स्थिति में कुछ एक जगह बेहद मामूली परिवर्तन हुआ है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले में एकाध वार्डों में हल्का परिवर्तन हुआ है। कुछेक वार्डों के नाम भी बदले हैं। इन स्थितियों के बीच, अब बृहस्पतिवार से मेयर और चेयरमैनों के पदों पर आरक्षण की प्रक्रिया को सरकार शुरू करने की स्थिति में आ गई है।
अधिसूचना की राह में ये थी अड़चन
-राज्य निर्वाचन आयोग और हाईकोर्ट को दिए कार्यक्रम में सरकार ने सूचित किया था कि 23 निकायों में परिसीमन की अंतिम अधिसूचना 23 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी। इस बीच, कोटद्वार और रुद्रपुर निकायों के सीमा विस्तार के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के कदम ठिठक गए थे। सरकार इस दुविधा में रही कि वह कौन से आदेश का पालन करे। एक आदेश में 23 अप्रैल तक परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया था, जबकि कोटद्वार और रुद्रपुर के मामले में आए आदेश की प्रतिध्वनि सरकार को इस रूप में सुनाई दी कि यथास्थिति बनी रहे। सोमवार को हाईकोर्ट में रुद्रपुर-कोटद्वार के मामले में सुनवाई को 25 अप्रैल तक आगे बढ़ाने के बाद सरकार की दुविधा और बढ़ गई थी। हालांकि, विधिक राय जब अधिसूचना जारी करने के पक्ष में आई, तो सरकार ने कार्रवाई कर दी।
नगर निकाय-एक नजर
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नगर निकाय हैं पूरे उत्तराखंड राज्य में
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में हुई थी सीमा विस्तार की कार्रवाई
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निकायों में दोबारा हो रही सारी प्रक्रिया
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निकायों में स्टे के चलते प्रक्रिया नहीं
इन निकायों में हुआ परिसीमन
इन निकायों में हुआ परिसीमन
नगर निगम : काशीपुर, हरिद्वार, हल्द्वानी-काठगोदाम, देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार।
नगर पालिका परिषद: पिथौरागढ़, चंबा, अल्मोड़ा, भवाली, डोईवाला, टनकपुर, बागेश्वर, रानीखेत-चिलियानौला, किच्छा, विकासनगर और खटीमा।
नगर पंचायत: नंदप्रयाग, भीमताल, लंबगांव, चमियाला और तिलवाड़ा।
-विधिक राय लेने के बाद हमने 22 निकायों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। यह परिसीमन भी दोबारा हाईकोर्ट के आदेश पर ही कराया गया है। रुद्रपुर के मामले में बुधवार को सरकार हाईकोर्ट में अर्जी लगाने जा रही है ताकि इस निकाय के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना भी जारी हो सके।
- मदन कौशिक, मंत्री, नगर विकास।
-राज्य निर्वाचन आयोग और हाईकोर्ट को पूर्व में दिए गए कार्यक्रम के अनुपालन में निकायों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। कोटद्वार के मामले में ऐसा कुछ नहीं था, जो अधिसूचना की राह में रुकावट बनता। रुद्रपुर मामले में हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर अधिसूचना जारी की जाएगी।
-आरके सुधांशु, सचिव, नगर विकास।
बृहस्पतिवार से शुरू होगी आरक्षण प्रक्रिया
हाईकोर्ट के आदेश के बाद 23 नगर निकायों से संबंधित सीमा विस्तार और परिसीमन की प्रक्रिया को सरकार ने दोबारा से पूरा कर दिया है। अब बृहस्पतिवार से मेयर और चेयरमैनों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हाईकोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे कार्यक्रम में सरकार ने 26 अप्रैल से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी है। सरकार ने विभिन्न चरणों से गुजरते हुए मेयर, चेयरमैनों के पदों और वार्डों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना 12 मई को प्रस्तावित किया गया है