देहरादून : सात दिन में अतिक्रमण नहीं हटे तो चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर फिर शुरू होगी कार्रवाई  

 बता दें, हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में 18 जून को दून निवासी मनमोहन लखेड़ा की वर्ष 2013 में डाली गई  याचिका पर आदेश दिए थे। इसमें मुख्य सचिव को राजधानी से चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद अतिक्रमण टास्क फोर्स बनाई गई थी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव को इसका प्रभारी बनाया गया था।

उनके नेतृत्व में पिछले वर्ष 28 जून से पुलिस और प्रशासन की टीम ने शहर के चारों जोन (राजपुर रोड, रायपुर रोड, हरिद्वार रोड और चकराता) पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। फिलहाल 18 अक्तूबर से दोबारा अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें आने वाले खर्च भवन स्वामी से वसूला जाएगा। अभियान के बाद फ्लाईओवर, रेलवे ओवर ब्रिज आदि के नीचे से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा।

अतिक्रमण तोड़ने के बाद भी नहीं भेजा बिल 

पिछले वर्ष अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो अतिक्रमण तोड़े गए थे, उनसे अभी तक ध्वस्तीकरण में आए खर्च को वसूला नहीं गया है। लोनिवि केअधिकारियों ने ध्वस्तीकरण के दौरान कच्चा और पक्का जो भी अतिक्रमण मिला, उसकी सूची तैयार कर ली थी, लेकिन अब भी कई जगहों पर की गई कार्रवाई का डाटा विभाग के पास नहीं है। इसके कारण बिल तैयार नहीं हो पाया है।  

जोन  -   क्षेत्र   - अतिक्रमण की संख्या 
जोन-1  राजपुर रोड तथा चकराता रोड के बीच का क्षेत्र 39.
जोन-2 चकराता रोड के दोनो छोर तथा घंटाघर, प्रिंस चौक होते हुए सहारनपुर रोड के बीच का क्षेत्र  112.
जोन-3  गांधी रोड-प्रिंस चौक होते हुए सहारनपुर रोड के दोनों छोर एवं सहारनपुर रोड व हरिद्वार रोड के बीच का इलाका  112. 
जोन-4  हरिद्वार रोड के दोनों छोर तथा हरिद्वार रोड, राजपुर रोड के बीच का क्षेत्र 558. 

यह रहेगी टीम 

- अतिक्रमण हटाने के लिए टीम के साथ दो महिला एसआई, 15 महिला कांस्टेबल के साथ ही पुलिसकर्मी।  
- दो जेसीबी, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली, एक टीपर, एक खुली जीप या पिकअप, एक वाटर टैंकर, घन-सब्बल, गैंती पांच सेट, एक आरसीसी कटर, एक टिन कटर व हेलमेट। 
- एक फायर टेंडर, लाइफ सेविंग जैकेट व हेलमेट।
- पीडब्ल्यूडी की ओर से 20 श्रमिक की व्यवस्था।
- प्रशासन की ओर से एक कैमरामैन, एक वीडियोग्राफर।

नगर निगम की ओर से सात दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटता तो उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
-विनय शंकर पांडेय, नगर आयुक्त