Dehradun: हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अब अधिवक्ताओं ने उठाई ये मांग

Uttarakhand: धामी कैबिनेट के फैसले, गैर जमानती हुआ उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून, नैनीताल हाईकोर्ट होगा शिफ्ट

हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने से वादकारियों और अधिवक्ताओं को सहूलियतें होंगी। पर्यटन स्थल होने के कारण नैनीताल में सालभल अधिवक्ताओं व अधिकारियों को ठहरने समेत तमाम दिक्कतें आ रही थीं। अब अधिवक्ताओं, अधिकारियों को नैनीताल नहीं जाना पड़ेगा।
- मनमोहन कंडवाल, अध्यक्ष, देहरादून बार एसोसिएशन

कैबिनेट का फैसला सराहनीय है। हाईकोर्ट शिफ्ट करने की मांग बहुत पहले से उठाई जा रही थी। यदि हाईकोर्ट और सरकार के स्तर से दून या हरिद्वार में बेंच की स्थापना की जाती है तो हरिद्वार, देहरादून गढ़वाल के वादकारियों और अधिवक्ताओं को और अधिक सहूलियतें होंगी।
- अनिल शर्मा,  सचिव, देहरादून बार एसोसिएशन

हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी या देहरादून शिफ्ट करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। देर से ही सही, कैबिनेट ने जो निर्णय लिया वह सराहनीय है। सरकार जल्द से जल्द हाईकोर्ट के लिए भूमि चिह्नित करने के बाद बजट आवंटित कर नए भवन का निर्माण कराए। 
- कुलदीप सिंह, अधिवक्ता 

कैबिनेट के फैसले के बाद यदि हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी लाया जाता है तो लोगों को काफी लाभ होगा। नैनीताल में ठहरने से लेकर खाने पीने तक दिक्क्तें आ रही थीं। योजना अगर धरातल पर उतरती है तो इससे वादकारियों के साथ ही अधिवक्ताओं को लाभ मिलेगा।
- जीपी रतूड़ी, अधिवक्ता

सरकार को यह फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देर से ही सही, इस फैसले से अधिवक्ताओं और वादकारियों को राहत मिलेगी। उन्हें नैनीताल तक का चक्कर नहीं लगाना होगा। हाईकोर्ट के हल्द्वानी शिफ्ट करने से वादकारियों को आने-जाने में भी दिक्कतें नहीं होंगी। 
- शंभू प्रसाद ममगाईं, अधिवक्ता 

नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिलना फैसला सराहनीय कदम है। इससे अधिवक्ताओं, अधिकारियों को काफी राहत मिलेगी। अधिवक्ताओं व वादकारियों को हल्द्वानी से नैनीताल आने जाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। 
- महिपाल कनवासी, अधिवक्ता