उत्तराखंड : कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए सरकार ने चार जिलों को जारी किया बजट
अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान की ओर से जारी आदेश के अनुसार चमोली जिले को कोरोना से बचाव व अन्य कार्यों के लिए एक करोड़ की राशि दी गई है।
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Add as a preferredकोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए सरकार ने चार जिलों के साथ पुलिस महानिदेशक को मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि जारी की है।
अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान की ओर से जारी आदेश के अनुसार चमोली जिले को कोरोना से बचाव व अन्य कार्यों के लिए एक करोड़ की राशि दी गई है। वहीं, बागेश्वर जिले को दो करोड़, रुद्रप्रयाग जिले को दो करोड़, ऊधमसिंह नगर जिले को एक करोड़ की राशि दी गई है।
इसके अलावा पुलिस महानिदेशक को मास्क न पहनने वालों को चालान कर प्रत्येक व्यक्ति को निशुल्क चार मास्क उपलब्ध कराने के लिए एक करोड़ की राशि दी गई है।
सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि बढ़ाई है। साथ ही पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करने और चार मास्क निशुल्क देने को कहा है।
कोरोना संक्रमण रोकने को आयुष होम्योपैथी विभाग को बजट जारी
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से आयुष और होम्योपैथिक विभाग को बजट जारी कर दिया है। आयुष विभाग को 4.64 करोड़ व होम्योपैथिक विभाग को 1.18 करोड़ की राशि दी गई है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आयुष विभाग को आयुष किट खरीदने, आयुष हेल्प डेस्क स्थापित करने और कोविड सुरक्षा सामग्री के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 4.64 करोड़ की राशि दी है। वहीं, होम्योपैथिक विभाग को आर्सेनिक एल्बम 30 दवा वितरण करने के लिए सीएम राहत कोष से 1.18 करोड़ की राशि दी गई है।
पिछले साल भी आयुष और होम्योपैथिक विभाग की ओर से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष किट व आर्सेनिक एल्बम दवाईयां निशुल्क वितरित की गईं थीं। अब सरकार ने आयुष और होम्योपैथिक विभाग को धनराशि देकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को आयुष किट और आर्सेनिक एल्बम दवाइयां देने को कहा है।
कोरोना रोकथाम के लिए सभी मंत्रियों को जिलेवार जिम्मेदारी
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसकी रोकथाम के प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग के लिए सभी मंत्रियों को जिलेवार जिम्मेदारियां सौंप दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर हर संभव कदम उठाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार, डॉ.हरक सिंह रावत को पौड़ी व रुद्रप्रयाग, बंशीधर भगत को नैनीताल, यशपाल आर्य को ऊधमसिंह नगर, सुबोध उनियाल को टिहरी, बिशन सिंह चुफाल को बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके अलावा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को देहरादून, अरविंद पांडे को चंपावत, राज्यमंत्री डॉ.धन सिंह रावत को चमोली, रेखा आर्य को अल्मोड़ा और राज्यमंत्री यतिश्वरानंद को उत्तरकाशी जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अपने जिलों की जिम्मेदारी लेते हुए संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय बनाकर कोरोना की रोकथाम के लिए काम करेंगे।
प्रदेश में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की जरूरत : प्रीतम
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। सरकार और सरकारी तंत्र पटरी पर नहीं है। राज्य में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की जरूरत है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम एवं संक्रमित मरीजों को पर्याप्त इलाज देने में पूरी तरह से असफल रही है।
स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राज्य में कोरोना से होने वालीं मौतों की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक पहुंच गई है। वहीं रिकवरी रेट में 23 फीसदी की गिरावट आई है और मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रीतम ने कहा कि सरकार को सलाह दी गई थी कि कोरोना की बड़े पैमाने पर जांच की जाए। लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं किया गया।
स्थिति यह है कि पिथौरागढ़ में कोरोना का परीक्षण एक लाख में 48 किया गया। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। आरोप लगाया कि लोगों का जीवन बचाने के बजाए सरकार सच्चाई छिपाने में लगी है। प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना मरीज बेड और आक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। वेंटीलेटर और जीवन रक्षक दवाओं की कमी के चलते लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार इन सबके प्रति गंभीर नहीं है।
