उत्तराखंडः रिजल्ट से पहले रैलियों के ‘रैले’ पर राजनीति 

एक दिन पहले बीजेपी ने सीएम के सचिवालय में बैठकर फाइल निबटाने पर एतराज जताया था, तो शनिवार को बारी कांग्रेस की थी। पीएम नरेंद्र मोदी की 10 फरवरी को हरिद्वार रैली में अनुमति न लिए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने शनिवार को निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत कर दी।

इधर, बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप की खिल्ली उड़ाई है। पार्टी का कहना है कि जिस रैली की तैयारियों की समीक्षा खुद डीएम हरिद्वार ने की, उसमें अनुमति न लेने की बात कैसे कही जा सकती है। इन स्थितियों के बीच, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने माना है कि हरिद्वार के रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। इसकी जानकारी ली जा रही है।

पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय की अगुवाई में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सुबह राज्य निर्वाचन अधिकारी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस ने बहुत मजबूती से कहा कि जब 12 फरवरी को राहुल गांधी के रोड शो पर पार्टी को नोटिस दिया जा सकता है, तो फिर बीजेपी के संबंध में भी कार्रवाई होनी चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने साफ किया कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में समान रूप से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में मीडिया से ही उन्हें भी जानकारी हुई है। इसका पता कराया जा रहा है।

दूसरी तरफ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कांग्रेस के आरोप पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि आचार संहिता का सबसे ज्यादा उल्लंघन कांग्रेस ने खुद किया है। भट्ट ने कहा कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि पीएम की रैली के लिए अनुमति न ली जाए, जबकि खुद सारी चीजों को जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार देख रहे थे। इसके बावजूद भी यदि कोई त्रुटि निकलती है, तो फिर अफसरों की कार्यशैली का पता चलता है।

सीएम के खिलाफ बीजेपी की शिकायत नहीं
राज्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने साफ किया है कि सीएम हरीश रावत के स्तर पर सचिवालय जाकर फाइलें निबटाने की बीजेपी ने शिकायत नहीं की है। उन्होंने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में बीजेपी का एतराज सामने आया हो, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। रतूड़ी ने कहा कि सीएम को ये पूरा अधिकार है कि वह सचिवालय में जाकर कामकाज निबटाए। शर्त ये ही है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।