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मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों को जल्द पूरा करें : सीएस
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सड़क निर्माण के जो कार्य किए जा सकते हैं, उनके शासनादेश जारी करें
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत योजनाओं और परियोजनाओं को जल्द पूरा करें। जिन योजनाओं को विलोप किया जाना है उसका प्रस्ताव आगामी 15 दिन में मुख्यमंत्री घोषणा सेल को प्रस्तुत किया जाए।
मुख्य सचिव ने सचिवालय में मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर आधारित कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में प्रस्ताव प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित विभाग उस परियोजना को पूरा करेगा। जिन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनके संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक तथा जिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर स्पष्ट करें कि परियोजना को क्रियान्वित किया जाना है या नहीं। अंतर-विभागीय मुद्दों को भी आपसी समन्वय से जल्द सुलझाया जाए।
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केंद्रीय विद्यालय के लिए वन भूमि की उपलब्धता की संभावना देंखे
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री की दस-दस कार्य आधारित घोषणाओं के तहत आने वाले कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। सड़क निर्माण व अन्य कार्यों से संबंधित शासनादेश तत्काल जारी करें। 20 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करें कि पेयजल योजनाओं के कौन से कार्य किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए निजी अथवा वन भूमि के चयन के संबंध में भी संभावनाएं तलाशें।
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नए गेस्ट हाउस के निर्माण का प्रस्ताव दें
सीएस ने कहा कि जिन जिलों में राज्य संपत्ति विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस उपलब्ध नहीं हैं, वहां नए गेस्ट हाउस निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। कहा कि जो प्रोजेक्ट नामकरण का फैसला ना होने के चलते लंबित हैं, उनके संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विभागों, हितधारकों तथा जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द निर्णय लें। बैठक में प्रमुख सचिव आरके. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव सचिन कुर्वे, रविनाथ रामन, चंद्रेश कुमार यादव, एसएन पांडेय आदि मौजूद थे।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत योजनाओं और परियोजनाओं को जल्द पूरा करें। जिन योजनाओं को विलोप किया जाना है उसका प्रस्ताव आगामी 15 दिन में मुख्यमंत्री घोषणा सेल को प्रस्तुत किया जाए।
मुख्य सचिव ने सचिवालय में मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर आधारित कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में प्रस्ताव प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित विभाग उस परियोजना को पूरा करेगा। जिन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनके संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक तथा जिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर स्पष्ट करें कि परियोजना को क्रियान्वित किया जाना है या नहीं। अंतर-विभागीय मुद्दों को भी आपसी समन्वय से जल्द सुलझाया जाए।
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केंद्रीय विद्यालय के लिए वन भूमि की उपलब्धता की संभावना देंखे
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री की दस-दस कार्य आधारित घोषणाओं के तहत आने वाले कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। सड़क निर्माण व अन्य कार्यों से संबंधित शासनादेश तत्काल जारी करें। 20 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करें कि पेयजल योजनाओं के कौन से कार्य किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए निजी अथवा वन भूमि के चयन के संबंध में भी संभावनाएं तलाशें।
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नए गेस्ट हाउस के निर्माण का प्रस्ताव दें
सीएस ने कहा कि जिन जिलों में राज्य संपत्ति विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस उपलब्ध नहीं हैं, वहां नए गेस्ट हाउस निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। कहा कि जो प्रोजेक्ट नामकरण का फैसला ना होने के चलते लंबित हैं, उनके संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विभागों, हितधारकों तथा जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द निर्णय लें। बैठक में प्रमुख सचिव आरके. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव सचिन कुर्वे, रविनाथ रामन, चंद्रेश कुमार यादव, एसएन पांडेय आदि मौजूद थे।