अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सीएम ने दिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाने के आदेश 

पचास वर्ष से अधिक उम्र वाले कार्मिक सीआरएस के दायरे में आएंगे। विभागों को नवंबर तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और आगामी 31 मार्च तक कार्मिक विभाग को प्रपत्र समेत सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। 

मुख्य सचिव की ओर से बुधवार को जारी शासनादेश में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के 6 जुलाई 2017 के पुराने शासनादेश का हवाला दिया गया है। इसके तहत 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके नकारा सरकारी सेवक को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने के संबंध में प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रत्येक  विभाग में गठित कमेटियों की समय से बैठक आयोजित नहीं होने से 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों में दक्षता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। मुख्य सचिव ने विभागों को बैठकें सुनिश्चित कर तत्काल सूचना कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को मुहैया करवाने के निर्देश भी दिए हैं।